महाभारताच्या युद्धात एक दिवस कौरवांचे गुरु द्रोणाचार्यांनी चक्रव्यूह रचला. त्या चक्रव्यूहाला भेदून आत जाणे आणि सुखरुप बाहेर येणे हे अर्जुन वगळता पांडव सैन्यातील कोणालाही शक्य नव्हते. तरीही अर्जुनपुत्र अभिमन्यूने हिंमत करुन चक्रव्यूह भेदून प्रवेश तर केला मात्र चक्रव्यूहातून बाहेर निघणे त्याला कठीण झाले. परिणामी चक्रव्यूहात तो अक्षरशः भांबाहून गेला होता. नेमकी हीच अवस्था आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची झालेली आहे. शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री हवा या हट्टापायी त्यांनी स्वतः काहीही अनुभव नसताना मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारली. त्याच्या दुदैवाने थोड्याच दिवसात कोरोनाचे संकट राज्यावर येऊन कोसळले. आज वर्ष झाले तरी ते संकट घोंगांवतेच आहे.
दिवसेंदिवस या संकटाची तीव्रता वाढते आहे त्याचबरोबर जनक्षोभ देखील वाढतो आहे. याच परिस्थितीत उद्धवपंतांना आता काय करायला हवे हे सूचेनासे झाले आहे. अक्षरशः भांबावलेल्या अवस्थेत ते असल्याचे उभ्या महाराष्ट्राला जाणवते आहे. राज्यात कोरोनाचा कहर दिवसेंदिवस वाढतो आहे. संपूर्ण लॉकडाऊन लावायला हवा असे तज्ज्ञ सांगत आहेत. मात्र त्याचवेळी हातावर पोट असलेला वर्ग लॉकडाऊनला प्राणपणाने विरोध करीत आहे. या घटकाचा विरोध दुर्लक्षित ठेवला तर जनक्षोभाचा उद्रेक होईल असा इशारा विरोधक देत आहेत. थोडक्यात धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. त्यामुळेच बिघडत्या परिस्थितीत लॉकडाऊन लावावा की न लावावा या मुद्यावर गेले पाच दिवस हे फक्त बैठका घेत आहेत मात्र कोणताही ठोस निर्णय घेऊ शकलेले नाहीत. याच दरम्यान उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सर्वच सहकारी निर्माण झालेल्या सर्वच परिस्थितीचा दोष केंद्र सरकारवर ढकलताना दिसत आहेत. मात्र एक मुद्दा असा येतो की कोरोनाचे संकट निर्माण होऊन आता वर्ष झालेले आहे. वर्षभरात कोरोनाचे संकट एकदा शिखरावर गेले नंतर हळूहळू त्याची तीव्रता कमी झाली. त्याचवेळी लवकरच कोरोनाची दुसरी लाट येऊ शकते असा इशारा तज्ज्ञ मंडळी देत होती. त्याचवेळी राज्यातील महाआघाडी सरकारने भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन पावले का उचलली नाहीत असा प्रश्न आज राज्यातील जनसामान्यांना भेडसावतो आहे.
मार्च 2020 मध्ये ज्यावेळी कोरोनाचे संकट सर्वप्रथम आले त्यावेळी सर्वच भांबावलेले होते. गत 100 वर्षात अशा प्रकारच्या महामारीचे संकट देशात कुठेही आलेले नव्हते. त्यामुळे विद्यमान यंत्रणांना काही अनुभव नव्हता. जनतेनेही ही बाब समजून घेतली. प्रशासनासोबत सर्व राजकीय पक्ष आणि समाजसेवी संघटना या संकटाला तोंड देण्यासाठी सज्ज झाल्या. गेल्यावर्षी 24 मार्चला अचानक लॉकडाऊन सुरु झाला होता. परिणामी अनेकांचे रोजगार बंद पडले. त्यांच्या घरात खाण्यापिण्याची मारामारा होती. अशावेळी सर्वच संघटना, पक्ष धावून आले. घरोघरी धान्यासह भाजीपाला पोहचवण्यासाठी कंबर कसली गेली. नागपुरात काही संघटनांनी घरोघरच्या बायकांना प्रेरित करुन पोळ्या करुन घेतल्या आणि अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये त्या पोहोचवल्या. राज्य शासनानेही आपल्या शिवभोजन थाळी उपक्रमाचा विस्तार केला.
परिणामी बहुतेकांच्या पोटापाण्याची सोय केली गेली. त्याचवेळी तात्पुरते कोविड सेंटर उभारुन रुग्णांना क्वारंटाईन करण्याची आणि उपचार करण्याची सोय करण्यात आली. अनेक स्वयंसेवी संघटनांनी आयुर्वेदिक औषधे पुरवून रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवता येईल याचे प्रयत्न केले. परिणामी कोरोनाचे संकट टाळण्यात महाराष्ट्र यशस्वी झाला. नोव्हेंबर-डिसेंबर या काळात सर्वांनीच सुटकेचा श्वास टाकला होता.
असे असले तरी दुसरी लाट केव्हाही येऊ शकते असे तज्त्र वारंवार सांगत होते. मात्र या मुद्याकडे सरकार आणि जनता दोघांनीही सारखेच दुर्लक्ष केले. या काळात भविष्यातील संकटाचा धोका ओळखून राज्य शासनाने प्रतिबंधात्मक उपाय आधीच करणे गरजेचे होते. कोरोनाचे संकट टळले असे दिसताच जनसामान्य अक्षरशः घोड्यासारखे चौखूर उधळले होते. मात्र त्यांना वेळीच लगाम घालणे शक्य होते. ते सरकारने कधीच केले नाही.
2020 मध्ये कोरोनाचे संकट आल्यावर लॉकडाऊन करावा लागला. त्यामुळे अर्थचक्र विस्कळीत झाले होते. पुन्हा दुसर्या लाटेत लॉकडाऊन करावा लागला तर अर्थचक्राशी निगडीत सर्व घटक विरोध करणार हे चित्र स्पष्ट होते. त्यामुळे दुसरा लॉकडाऊन लावायची वेळ आली तर पुन्हा अर्थचक्र बंद झाल्याने बाधित होणार्या व्यक्तींना कोणता बुस्टर डोज द्यायचा याचा विचार होणे गरजेचे होते.
त्याचवेळी पुन्हा संकट आले तर वैद्यकीय सुविधा कशा पुरवायच्या याचे नियोजनही व्हायला हवे होते. औषधे, प्राणवायू प्रतिबंधात्मक इंजेक्शन याचाही पुरेसा साठा कसा मिळवता येईल याचे नियोजन व्हायला हवे होते. मात्र हे कोणतेच नियोजन या काळात झाले नाही. कोरोना होऊ नये म्हणून जी प्रतिबंधात्मक लस दिली जाते ती येण्याचीच आम्ही वाट बघत बसलो. ही लस जानेवारी 2021 मध्ये उपलब्ध झाली. राज्यभरात सर्वांना लस देणे हा कार्यक्रम अल्पावधीत राबवणे अशक्य होते. त्यामुळे दुसरी लाट येताच परिस्थिती एकदमच सैरभैर झाली आणि आज परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे.
ज्यावेळी कोरोनाची पहिली लाट आली त्यावेळी भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने अॅलोपॅथी सोबत आयुर्वेद आणि होमिओपॅथीच्या तज्ज्ञांना कामाला लावून काही प्रतिबंधात्मक औषधे निश्चित केली होती. माझ्या माहितीनुसार फेब्रुवारी 2020 मध्ये केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या सेंट्रल कौन्सिल फॉर होमिओपॅथीक रिसर्च या संस्थेच्या सर्व तज्ज्ञ मंडळींनी एकत्र बसून आरसेनिक अल्बम हे औषध प्रतिबंधात्मक म्हणून कामात येऊ शकते असे निष्कर्ष दिले होते. हे निष्कर्ष आयुष मंत्रालयानेही मान्य केले होते आणि देशभरात जाहीरही केले होते. माझ्या माहितीनुसार प्रस्तुत औषध हे अतिशय अल्पदरात उपलब्ध आहे आणि देशातील गरिबातले गरिब कुटुंबही ते औषध सहज विकत घेऊ शकते. महाराष्ट्र सरकारने शासकीय स्तरावर नाही पण सामाजिक संघटनांच्या मदतीने तरी हे औषध घरोघरी पोहोचवले असते आणि जनसामान्यांना घ्यायला लावले असते तरी परिस्थिती बरीच आटोक्यात ठेवता आली असती. मात्र शासकीय स्तरावर इथेही दुर्लक्ष झाले.
आयुर्वेदाचेही अनेक उपचार प्रतिबंधात्मक म्हणून जाहीर झाले होते. त्याचाही राज्य स्तरावर विचार झाला नाही. योगगुरु रामदेवबाबा यांच्या पतंजली उद्योग समूहाने काही प्रतिबंधात्मक औषधे बाजारात आणली होती. मात्र या औषधांची तपासणी न करता त्यांना विरोध करण्यातच महाराष्ट्र शासनाने धन्यता मानली. कोरोनाची दुसरी लाट येऊ शकते हे लक्षात घेऊन पुरेशा वैद्यकीय सुविधांची आधीच तरतूद करुन ठेवायला हवी होती. तशी सोय झाली असती तर कोरोनाचा प्रसार जागीच रोखता आला असता. मात्र याबाबतही काहीच केले गेले नाही. परिणामी दुसरी लाट आली आणि काही कळण्याच्या आतच परिस्थिती हाताबाहेर गेली. दररोज रुग्णही वाढू लागले आणि कोरोनामुळे होणारे मृत्यूही वाढू लागले.
आज अनेक मोठ्या शहरांमध्ये स्मशानभूमीत मृतक व्यक्तीवर अन्त्यसंस्कार करण्यासाठी सुद्धा नंबर लावावा लागतो अशी परिस्थिती आलेली आहे. रुग्णांच्या चाचण्या होत नाहीत झाल्या तरी अहवाल मिळत नाहीत. त्यातही गोंधळ असल्याची टीका होते आहे. औषधांचा काळाबाजार सुरु झाला आहे. रुग्णांना उपचारासाठी बेड नाही, व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजनचा प्रश्नच नाही. इतकी दयनिय परिस्थिती गेल्या शंभर वर्षात तरी आली नसावी. ही कोरोनाची साखळी तोडायची असेल तर लॉकडाऊन हा एकमेव पर्याय असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मात्र जनसामान्य आता लॉकडाऊनला तयार नाही.
गेल्या महिन्याभरात ज्यावेळी लॉकडाऊनचे संकेत मिळू लागले त्याचवेळी समाजातील सर्वच घटक विरोध करु लागले. उपासमारीने मरण्यापेक्षा कोरोनाने मरू असे हातावर पोट असलेले गोरगरीब म्हणू लागले आहेत. आता लॉकडाऊन लावला तर जनसामान्य रस्त्यावर येतील आणि जनभावनांचा उद्रेक होईल असा इशारा समाजधुरिण देऊ लागले आहेत. एकूणच उद्याच्या मोठ्या वादळाचे स्पष्ट संकेत आज दिसत आहेत.
अशा वेळी खरी कसोटी असते ती सरकारचे नेतृत्व करणारी व्यक्ती आणि पक्षाची त्यांनी जर सर्वांना विश्वासात घेऊन पाऊले उचलली आणि प्रसंगी सर्वांना समजवून कठोर निर्णय घेतले तर परिस्थिती आटोक्यात आणता येऊ शकते. महाराष्ट्राने यापूर्वीही अनेक असमानी आपत्तींना तोंड दिले आहे. स्व. यशवंतराव चव्हाण, स्व.वसंतराव नाईक, स्व. वसंतदादा पाटील, शरद पवार, स्व. विलासराव देशमुख अशा अनेक दिग्गजांनी अशा अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांना धीराने तोंड देत परिस्थिती हाताळली आहे.
मात्र विद्यमान नेतृत्व इथे कमी पडते की काय अशी शंका येण्यासारखी स्थिती झाली आहे. कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर जाते आहे आणि ती आटोक्यात आणण्यासाठी कडक लॉकडाऊन हवा हे भाकित गत एक आठवड्यापासून तज्ज्ञ मंडळी करीत आहेत. मात्र विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धवपंत ठाकरे गेले पाच दिवस रोज फक्त बैठका घेत आहेत कोणत्याही ठोस निर्णयापर्यंत ते येऊ शकलेले नाहीत. या काळात उद्धवपंत आणि त्यांचे सहकारी केंद्र सरकारवर टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत. मात्र केेंद्राची मदत मिळो किंवा न मिळो महाराष्ट्राची जबाबदारी त्यांनी मागून घेतली आहे. त्यामुळे केंद्राची मदत मिळालेली नाही तरी इतर स्त्रोतांकडून मदत उभी करून पुढे जाणे गरजेचे आहे. मात्र ते केले गेले नाही.
परिणामी परिस्थिती दररोज अधिकाधिक चिघळत जाते आहे. लॉकडाऊन लावलानाही तर कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत, केंद्रीय शिष्टमंडळाने राज्यातील आरोग्य यंत्रणेवर बोट ठेवले आहे. त्याचवेळी लॉकडाऊन लावला तर जनभावनांचा उद्रेक होईल ही भीती देखील डोळ्यासमोर आहे. त्यामुळेच काय निर्णय घ्यावा हे गेल्या पाच दिवसात अनेक बैठकी घेऊनही उद्धवपंत ठरवू शकलेले नाहीत.
असे असले तरी काहीतरी ठोस निर्णय त्यांना घ्यावा लागणार आहे. आज महाराष्ट्राचे पालकत्व त्यांनी मागून घेत स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे अशा संकटाच्या वेळी महाराष्ट्रात सर्व घटकांना सांभाळून घेत आणि राज्याच्या तिजोरीतलाही सांभाळून घेत त्यांना वाटचाल करावी लागणार आहे. यावेळी केेंद्रालाही विश्वासात घेऊन मदतीचे प्रयत्न करावे लागतील केवळ केंद्रावर किंवा सत्ताधारी भाजपावर टीका करून मदत मिळणार नाही याचे भान त्यांना ठेवावे लागेल. ही वाटचाल त्यांना जमायला हवी अन्यथा एक चक्रव्यूहात फसलेला भांबावलेला मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची इतिहासात नोंद होणार आहे. याची जाणीव सर्व संबंधितांनी ठेवायला हवी.
तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो….
अविनाश पाठक