अखेर अनिल देशमुखांना सीबीआयचे समन्स, उद्या होणार चौकशी

मुंबई : १३ एप्रिल – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि सध्याचे होमगार्ड प्रमुख परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुख यांनी सहायक पोलीस सचिन वाझे यांना १०० कोटी रुपये जमा करण्याचे टार्गेट दिले होते, असा आरोप सिंग यांनी केला होता. त्यानंतर आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयनं समन्स बजावलंय. सीबीआयनं १४ एप्रिलला अनिल देशमुख यांना उपस्थित राहण्यास सांगितलं असून, परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करणार आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या खासगी सचिवांचेही रविवारी जबाब नोंदवण्यात आलेत. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) तपास पथकाने रविवारी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि सहाय्यक एस कुंदन यांची सुमारे चार तास चौकशी केली, त्यानंतर त्यांचे स्वतंत्रपणे जबाब नोंदविण्यात आले. त्यानंतर सीबीआयकडून आता अनिल देशमुख यांनाही समन्स पाठवण्यात आला असून, त्यांनाही चौकशीला हजर राहावे लागणार आहे.
मुंबई हायकोर्टानं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी प्रकरण सीबीआयला सोपवण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला होता. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या वतीने अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात 31 मार्चला युक्तिवाद झाला होता.
परमबीर सिंग यांच्या वतीनं वकील विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडली होती. परमबीर सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. अॅड. जयश्री पाटील यांनी देखील अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी आणखी तीन याचिकांवरही सुनावणी झाली होती. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली होती. मुंबई हायकोर्टानं अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा दिलेला निर्णय देशमुख यांच्यासाठी धक्का मानला जात होता. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. तर परमबीर सिंग यांची याचिका फेटाळली होती.
मुंबई हायकोर्टानं अॅड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली होती. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे.

Leave a Reply