मुंबई : ४ ऑगस्ट – मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी चांदिवाल आयोगाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. चांदिवाल आयोगाने परमबीर सिंह यांना ६ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे दिलेले निर्देश रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आपल्या पत्रावरुन उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत, मग चांदिवाल आयोगाच्या स्वतंत्र चौकशीची गरजच काय? असा सवाल याचिकेत केला गेला आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या समितीसंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. निवृत न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांना उच्च न्यायलयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींना अनुज्ञेय असलेले वेतन आणि भत्ते इतके मानधन मिळणार आहे.
परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास चांदिवाल आयोग याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. आयोगाकडून एकूण सहा महिन्यांमध्ये चौकशी अहवाल सादर केला जाईल.
