पूरग्रस्त भागात मुख्यमंत्री वगळता इतर नेत्यांनी भेटी देऊ नये, कारण त्यामुळे मदतकार्यात अडथळे निर्माण होतात असे विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि देशाचे माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे. त्यांच्या या विधानावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ प्रतिक्रिया दिली असून, पवारांनी काहीही म्हटले तरी मी जाणारच असे ठणकावले आहे.
ज्या शरद पवारांनी वयाची ५० पेक्षा अधिक वर्षे राजकारण करण्यात घालवली आहेत, त्यांना ८० वर्षाचे वय झाले असताना हा साक्षात्कार झाला हे एक नवलच आहे कारण,हेच शरद पवार जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षात होते तेव्हा तेव्हा असे काहीही प्रकार घडले की तत्काळ धावून जात असे. त्याचवेळी स्वतः मुख्यमंत्री असतानाही गोवऱ्यांच्या मोर्च्याला शरद पवार सामोरे गेले नाहीत आणि त्यानंतर जे काही घडले त्याचे शरद पवारांना वार्धक्यामुळे विस्मरण झाले असेलही, मात्र महाराष्ट्र अजूनही गोवारी हत्याकांड विसरलेला नाही.
वस्तुतः अशी कोणतीही दुर्घटना घडली की त्या घटनेच्या तीव्रतेनुसार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि दुर्घटनेशी संबंधित खात्यांचे राज्याचे किंवा केंद्राचे मंत्री तिथे भेट देतच असतात. त्यामागे दुर्घटनाग्रस्तांना दिलासा देणे हा एक हेतू असतोच मात्र त्याचबरोबर सरकारी यंत्रणेला प्रसंगी उत्तेजना देऊन तर प्रसंगी थोडा चाप लावून मदतकार्याला गती कशी देता येईल हेदेखील बघणे आवश्यक असते. याशिवाय आज ही दुर्घटना का घडली, ती टाळता आली असती का? आणि भविष्यात असा प्रकार झाल्यास काय करायचे याचा मागोवा घेणेही आवश्यक ठरते. त्यासाठी या भेटी आवश्यक असतात.
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांसोबत विरोधी पक्षाचे नेतेही अश्या दुर्घटनाग्रस्त भागाला भेटी देत असतात. दुर्घटनाग्रस्तांना दिलासा देत आम्ही तुमच्यासोबत आहोत हा विश्वास देणे हा अश्या भेटींमधील प्रमुख हेतू असतो. त्याचबरोबर सरकारी यंत्रणा बरोबर काम करते आहे किंवा नाही ते बघणे प्रसंगी ही यंत्रणा प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करत असेल तर ते उघसडकीस आणणे हेदेखील विरोधी पक्षांचे प्रमुख कर्तव्य असते. त्यासाठी या भेटी आवश्यक असतात.
महाराष्ट्रात जिथे जिथे पूर येऊन किंवा दरड कोसळून दुर्घटना झाल्या तिथे तिथे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री तर गेलेच मात्र त्याचसोबत विरोधी पक्षनेतेही गेले आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांनी व्यवस्थेतील काही त्रुटीही दाखवून दिल्या आहेत. तोच नेमका शरद पवारांचा पोटशूळ तर नाही ना? अशी शंका घेण्यास निश्चित वाव आहे.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास इथे आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही दुर्घटनाग्रस्त भागांना भेटी दिल्या आहेत. नेमके हेच राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना खटकलेले आहे, महाराष्ट्रात महाआघाडी सरकारचे गठन झाले तेव्हापासून राज्यपाल आणि महाआघाडी यांच्यातील भांडण सर्वश्रुत आहे. महाआघाडीच्या बेलगाम कृतींना अनेकदा कोश्यारींनी चाप लावण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. त्याला उत्तर म्हणून मुख्यमंत्र्यांनीही राज्यपालांना शासकीय विमान नाकारण्यासारखा पोरकटपणाही करून दाखवला आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील संघर्ष अक्षरशः शिगेला पोहोचला आहे असे म्हणता येते. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना इतक्यांदा शिंगावर घेतले आहे, की ते या सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. विरोधी पक्षनेत्यांनी शासकीय मदतकार्यात त्रुटी दाखवल्या तर त्याला उत्तरे देता येतात मात्र राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात त्यांनी काही मुद्दे मांडले तर त्यावर काहीतरी कृती केली हे दाखवणे मुख्यमंत्र्यांना बंधनकारक ठरते. राज्यपाल हे राज्यमंत्रिमंडळाला उत्तरदायी नाहीत ते फक्त राष्ट्रपतींनाच उत्तरदायी असतात. अश्या परिस्थितीत राज्यातील व्यवस्थेबद्दल आणि या पुरस्थितीतील दुरावस्थेबद्दल ते प्रसंगी केंद्र सरकारकडेही थेट तक्रार करू शकतात, अशी तक्रार या महाआघाडी सरकारला प्रसंगी अडचणीची ठरू शकते त्यामुळेच शरद पवारांची ही पोटदुखी आहे.
पवारांच्या पोटात कितीही दुखत असले तरी लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शी कारभार ठेवला जाणे गरजेचे असते. सर्व राजकीय पक्षांना आणि विरोधकांना विश्वासात घेऊनच राज्यकारभार चालवावा लागतो,त्यामुळे राज्यपालांनी जर भेट दिली तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे.
असे असले तरी पवारांना राज्यपाल भेटीचा आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीचा पोटशूळ होत असणार तर त्याला इतर कोण कसे रोखू शकेल?

अविनाश पाठक