गुवाहाटी : २१ जुलै – नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारतातील नागरिकांविरुद्ध बनवलेला कायदा नाही. देशातील मुस्लीम नागरिकांना सीएएमुळे कोणताही धोका नाही, असं वक्तव्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी गुवाहाटीमध्ये एका जाहीर कार्यक्रमात केलंय.
फाळणीनंतर एक आश्वासन देण्यात आलं होतं की आम्ही आपल्या देशातील अल्पसंख्यांकांची काळजी घेऊ. आपण आजपर्यंत या आश्वासनाचं पालन करत आलो आहोत. परंतु, पाकिस्ताननं मात्र असं केलेलं नाही, असंही यावेळी मोहन भागवत यांनी म्हटलंय.
सीएए कायद्यामुळे देशाचा नागरिक असलेल्या कोणत्याही मुस्लीम व्यक्तीला त्रास होणार नाही. सीएए आणि एनआरसीचा हिंदू – मुस्लीम विभाजपनाशी काहीही संबंध नाही. केवळ राजकीय स्वार्थासाठी याला सांप्रादायिक स्वरुप देण्यात आलंय, असा आरोपही भागवत यांनी विरोधकांवर केलाय.
१९३० पासून योजनाबद्ध पद्धतीनं मुस्लिमांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. लोकसंख्या वाढवून आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करणं आणि मग या देशाला पाकिस्तान बनवायचं, हा यामागचा हेतू होता. हा विचार पंजाब, सिंध, आसाम आणि बंगालच्या बाबतीत होता. काही प्रमाणात हे खरंही ठरलं. भारताचं विभाजन झालं आणि पाकिस्तानची निर्मिती झाली, अशी पुश्तीही त्यांनी आपल्या भाषणात जोडली.
आपल्याला जगाकडून धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही शिकण्याची गरज नाही. हे आपल्या परंपरेत आहे, आपल्या रक्तात आहे. आपल्या देशानं हे लागू केलं आणि जिवंतही ठेवलं, असंही मोहन भागवतांनी उपस्थितांना संबोधताना म्हटलं.
मोहन भागवत मंगळवारी सायंकाळी दोन दिवसांच्या आसाम दौऱ्यावर आहेत. मोहन भागवत यांनी या दौऱ्यात आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि त्रिपुरा यांसहीत पूर्वेत्तर राज्यांच्या संघाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केल्याचं आरएसएसच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलंय.
