मुंबई: १४ जुलै –भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणामुळे राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत मोठी या पार्श्वभूमीवर खडसेंसंदर्भातील न्या. झोटिंग समितीचा गोपनीय अहवाल सापडला असून, या अहवालात एकनाथ खडसेंनी पदाचा गैरवापर केल्याचे म्हटले आहे.
राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीने ३० जून २०१७ रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज ३ मे २०१७ पर्यंत चाललं. त्यानंतर ३० जून रोजी समितीने सरकारला गोपनीय अहवाल सादर केला होता.
या अहवालात झोटिंग समितीची खडसेंना क्लीन चिट नव्हती. एकनाथ खडसेंनी गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत त्यांनी मंत्रिपदावर राहू नये, असं समितीचा अहवाल सांगण्यात आल्याचं सुत्रांनी सांगितलं आहे.
एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या स्वत:च्या किंवा पत्नी आणि जावयाच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केला. तसेच एमआयडीसी जमिनी संदर्भात माहितीचा वापर करुन खडसे यांनी गोपनियतेच्या देखील भंग केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. खडसे यांनी पत्नी आणि जावयाला फायदा होईल, असे निर्णय घेतले. आचारसंहितेचा भंग करत पत्नी आणि जावयाच्या नावावर जमीन करुन दिल्या.
