खडसेंसंदर्भातील झोटिंग समितीचा गोपनीय अहवाल मंत्रालयातून गहाळ, राज्य सरकारचा हात- भाजप


मुंबई:१3जुलै- भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने न्या. झोटिंग समिती नियुक्त केली होती. सध्या ईडीकडून करण्यात आलेल्या चौकशीची चर्चा सुरू असतानाच, राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारी माहिती समोर आली आहे. न्या. झोटिंग समितीचा गोपनीय अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अहवालाची मागणी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान, अहवाल गहाळ झाल्याच्या प्रकरणावरून भाजपाने राज सरकारवर टीका केली आहे. अहवाल गहाळ होण्यामागे सरकारचं असल्याचा आरोप भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीने ३० जून २०१७ रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज ३ मे २०१७ पर्यंत चाललं. त्यानंतर ३० जून रोजी समितीने सरकारला गोपनीय अहवाल सादर केला होता.

Leave a Reply