मराठा समाजाला आरक्षण मिळू द्यायचे नाही हे सरकारमधील पक्षांचे षडयंत्र – आशिष शेलार

सातारा : १२ जुलै – महाराष्ट्र विकास आघाडीची राजकीय टगेगिरी सुरू असल्याची टीका भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी कराड येथील पत्रकार परिषदेत केली. टगेगिरी शब्दाचा अर्थ पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेला माहित आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळू द्यायचे नाही, हे या सरकारमधील तिन्ही पक्षांचे षडयंत्र असल्याचा आरोपही शेलार यांनी यावेळी केला.
शेलार म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा कायदा फडणवीस सरकारने संमत केला. आरक्षण लागू झालं. एक वर्ष त्याचा फायदाही मिळाला. याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात गेले. एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ केस चालली. जे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले तेच मुद्दे उच्च न्यायालयासमोर चर्चेला आले. त्यामध्ये सर्वात ठोस बाजू तत्कालिन सरकारने मांडली. उच्च न्यायालयाने आरक्षण टिकविले. त्यावर शिक्कामोर्तब केले. नंतर याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्तीसमोर आरक्षणावर स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न केला. पण, तोपर्यंत जो कायदा टिकला. तो सरकार बदलल्यानंतर का टिकला नाही, याचे उत्तर महाविकास आघाडीला द्यावे लागेल. आपली बाजू न्यायालयासमोर योग्य रणनितीच्या आधारावर का मांडली नाही, याचे उत्तर ठाकरे सरकारने द्यावे, असे आव्हान शेलार यांनी दिले.
ज्यावर भर द्यायचा होता, तो गायकवाड आयोगाचा अहवाल रणनितीमध्ये बाजूला ठेऊन इंदिरा सहानी निकालावर भर देऊन रणनिती का अवलंबली. यामागे षडयंत्र होते काय, याचे उत्तर ठाकरे सरकारला द्यावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतर राज्य सरकारने माजी न्यायाधीश भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमली त्या समितीने राज्य सरकारने काय केले पाहिजे, याबाबतची सूचना केली. परंतु, त्याला ठाकरे सरकार बगल देत असल्याचा आरोप शेलार यांनी केला.
मराठा समाजाला कधीच आरक्षण मिळू नये, असे षडयंत्र या तीन पक्षांचे असल्याचा आमचा आरोप आहे, असेही ते म्हणाले. कोणत्याही विषयात राज्य सरकारने गंभीर भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे तीन पक्षांच्या टगेगिरीमुळे राज्याचे गंभीर नुकसान होत आहे. मोदी सरकारने संमत केलेले केंद्रीय कृषी कायदे रद्द केले आहेत का, या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्र सरकारने द्यावे. शेतकर्यांना त्यांचा माल जास्त भाव मिळेल त्याठिकाणी विकण्यास मज्जाव करणार आहे का, असा सवाल देखील शेलार यांनी केला.
महत्वाच्या मुद्यांवर केंद्र सरकारने कृषी कायदे आणले. या कायद्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने मोठी बोंबाबोंब केली. पण, तिन्ही कायदे राज्य सरकारने तत्वत: मंजूर करून त्यामध्ये काही सुधारणा सुचविल्या. जर तत्वत: कायदे मंजूर केले, तर इतकी आंदोलने आणि खोटे अश्रू वाहण्याची काय गरज होती, असा सवालही त्यांनी केला. आंदोलनाची केलेली फुकटची नौटंकी म्हणजे काम ना धाम आणि फुकटचा घाम, असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. या कायद्यांच्या समर्थनाची भूमिका शिवसेनेने लोकसभेत घेतली. राज्यसभेत पळ काढला. राष्ट्रवादीने लोकसभा अथवा राज्यसभेत विरोधाची भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या मुद्यांवर काँग्रेसच एकटी पडल्याचा टोला शेलार यांनी लगावला.

Leave a Reply