सुनावणीचे आदेश किंवा बैठकांचे इतिवृत्त मंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय अंतिम करण्यास वडेट्टीवारांची मनाई

नागपूर : ११ जुलै – प्रधान सचिव आणि संचालकांनी सुनावणीचे आदेश किंवा बैठकांचे इतिवृत्त मंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय अंतिम करण्यास इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मनाई केली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र वडेट्टीवारांचा हा आदेश म्हणजे प्रशासनाच्या अधिकारावरील अतिक्रमण असल्याचे म्हटले आहे.
इतर मागास वर्ग बहुजन कल्याण विभागात प्रधान सचिव आणि संचालक सुनावणी किंवा बैठका आयोजित करतात. यावेळी अधिकारी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेतात. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांकडून काही निर्णय परस्पर घेतले जातात. यामुळे विभागाच्या धोरणात, विभागाताली विविध कार्यालयामध्ये एकवाक्यता तसेच सुसुत्रता राहत नाही. म्हणून यापुढे प्रधान सचिव तसेच संचालकांनी आयोजित सुनावणीचे आदेश किंवा बैठकांचे इतिवृत्त मंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच अंतिम करावे. या आदेशामुळे प्रशासनात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अध्र्यन्यायिक अधिकार आहेत. त्यामुळे भटक्या, विमुक्त यांच्या आश्रमशाळा, अपंग शाळा यांच्या मान्यतेविषयीच्या प्रकरणाची सुनावणी संचालक घेत असतात. तसेच सहायक आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्तांच्या बैठका आयोजित करत असतात. यामुळे खात्यातील कामकाजावर त्यांचे नियंत्रण राहते. परंतु मंत्र्यांनी सर्व अधिकार स्वतकडे घेतल्यास प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची गरज उरणार नाही, असे खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक अशी पदे निर्मिती करण्यामागे अधिकाराचे विकेंद्रीकरण आणि कामात सुसुत्रता आणण्याचा उद्देश आहे. मंत्री जर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करत असतील, त्यांचे आदेश, निर्णय बदलत असतील तर हे प्रशासनाच्या अधिकारावर अतिक्रमण ठरेल, याकडे मागासवर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी लक्ष वेधले आहे.
ओबीसी मंत्रालयामार्फत शिष्यवृत्तीचे वाटप केले जाते. तसेच आश्रमशाळांना मान्यता, शाळेतील पदभरतीला मान्यता देण्यात येते. याशिवाय भटक्या, विमुक्त जमातीच्या लोकांसाठी विविध कल्याणाकारी योजना राबवल्या जातात. राज्यात ९७१ आश्रम शाळा आहेत.
‘‘विद्यमान प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता निवडणूक कर्तव्यावर गेले होते. त्यावेळी गावित नावाच्या अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांच्या मान्यतेचे अधिकार नसताना मान्यता दिली. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. ते एक महिनापूर्वी निवृत्त झाले. परस्पर कोणी मान्यता देऊ नये. असा प्रकार पुढे घेऊ नये म्हणून हा आदेश काढला.’

Leave a Reply