१२ सदस्यांचे निलंबन हा ओबिसी आरक्षणाला विरोध – हंसराज अहिर

गडचिरोली : ७ जुलै – विधानसभेच्या सभागृहात ओबीसी आरक्षणाच्या चर्चेत सहभागी करण्यासाठी भाजपाच्या आमदारांनी तालीका अध्यक्षांना विनंती केली. मात्र, विरोधी महाआघाडी सरकारने जाणीवपूर्वक राजकीय द्वेशापोटी गोंधळ घालून तालुकीध्यक्षाना शिवीगाळ केल्याच्या कारणावरून सुडबुद्धीने भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित केले. हे निलंबन म्हणजे, ओबीसी आरक्षणाला महाविकास आघाडी सरकारचा विरोध असून लोकशाहीची क्रृरहत्या असल्याचे मत माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
पुढे हंसराज अहीर म्हणाले की, सभागृहात सौम्य तसेच विषयानूरुप विवाद करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. असे असताना आमचे आमदार कोणताही गोंधळ न घालता ओबीसी आरक्षणाच्या चर्चेसाठी केवळ तालीकाध्यक्षांना विनंती केली. मात्र, याचा गैरफायदा घेत विरोधकांनी राजकीय द्वेश तसेच ओबीसी आरक्षणाला नकारत भाजपा आमदारांवर खोटे आरोप करीत निलंबनाची कारवाई करण्यास भाग पाडले. यावरून राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणावर बोलायचाच नसून त्यांचा या आरक्षणाला विरोध असल्याचे स्पष्ट होते. यापूर्वीही १९५५ पासून सत्ता भोगलेल्या काँग्रेस सरकारने कधी ओबीसींच्या मुद्दयावर चर्चाच केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ओबीसींना संवैधानिक अधिकार मिळवून दिल्याने ओबीसींच्या मुद्यांना आता जोर आला आहे. या महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयाकडे वारंवार तारखा मागूनही ओबीसी आरक्षणासंदर्भात माहितीच सादर केली नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा जागेवर थांबला आहे. याच मुद्यांना घेऊन सभागृहात आमच्या आमदारांनी चर्चेसाठी विनंती केली असता, खोट्या आरोपाखाली त्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. हे निलंबंन तात्काळ मागे घेऊन महाविकास राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यांवर गंभीर व्हावे, असेही यावेळी अहीर म्हणाले.

Leave a Reply