नागपूर: ७ जुलै-मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दुर्मिळ सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. राधिका बजाज यांची ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचिकेत राज्य सरकार व महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
दोन आठवड्यांत याचिका न्यायालयात सादर करावी व याचिकेची प्रत प्रत्येक प्रतिवादींना द्यावी, अशी सूचना ॲड. बजाज यांना करण्यात आली आहे. तसेच, याचिकेची प्रत मिळाल्यानंतर प्रतिवादींनी या विषयावर उत्तर सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या वर्षी गोंदिया येथील सेवा संस्थेने वन विभागाच्या मदतीने १३ ते १६ जून या कालावधीत गोंदिया व भंडारासह मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यामध्ये सारस पक्ष्यांची गणना केली. या गणनेमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सारस पक्षी कमी झाल्याचे आढळून आले. विदर्भामध्ये सध्या केवळ गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यांत या पक्ष्याचे अस्तित्व टिकून आहे. सर्वाधिक सारस पक्षी गोंदिया जिल्ह्यात आढळून येतात, हे विशेष.