मुंबई : ६ जुलै – मनी लाँडरिंगसह अन्य काही प्रकरणांत सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी सुरू असलेले शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयानं सरनाईक यांच्यासह त्यांची दोन मुले व निकटवर्यीत योगेश चंडेला यांना येत्या २८ जुलै पर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे.
नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड (एनएसईएल) आणि टिटवाळा येथील एका जमीन व्यवहारात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप प्रताप सरनाईक यांच्यावर करण्यात आला आहे. सरनाईक यांची मुले विहंग व पूर्वेश तसंच, निकटवर्तीय योगेश चंडेला यांच्यावरही या प्रकरणात ठपका ठेवण्यात आला आहे. याच प्रकरणात ईडीनं त्यांना समन्स बजावलं आहे. ईडीच्या या कारवाईविरोधात चौघांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याच संदर्भातील आणखी एक प्रकरण प्रलंबित असल्यानं ईडीनं अटकेची कारवाई करू नये, अशी मागणी सरनाईक यांनी न्यायालयाकडं केली होती.
न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठापुढं आज त्यावर सुनावणी झाली. आधीच्या एका प्रकरणात सरनाईक यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आलं आहे. आता त्या प्रकरणाची नव्या प्रकरणांसोबत एकत्रित सुनावणी घेण्याचं खंडपीठानं निश्चित केलं आहे. ही सुनावणी २८ जुलै रोजी होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत आधीचा आदेश कायम ठेवत सरनाईक यांना अटकेसारख्या कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आलं आहे.
ईडीच्या ससेमिऱ्यामुळं त्रस्त झालेल्या सरनाईक यांनी मागील महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं होतं. माझ्यासह शिवसेनेच्या इतर आमदार, मंत्र्यांची ईडीच्या त्रासापासून सुटका करून घेण्यासाठी भाजपशी पुन्हा जुळवून घ्या, अशी विनंती सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रातून केली होती. सरनाईक यांच्या या पत्रामुळं राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. अर्थात, हा विषय आता संपल्याचं सरनाईक कालच माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.
