सोमवारपासून सुरु होणारे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ही लोकशाहीची क्रूर थट्टाच म्हणावी लागेल हे अधिवेशन फक्त दोन दिवसांचे आहे आणि यात फक्त पुरवणी मागण्या मांडून मान्य करून घेण्यात येणार आहेत. असे सांगण्यात आले आणि त्याचवेळी या अधिवेशनात कोणतीही संसदीय आयुधे लोकप्रतिनिधींना वापरता येणार नाहीत, असेही सांगण्यात आले आहे. हा सर्व प्रकारच अनाकलनीय आहे.
संसदीय लोकशाहीत लोकसभा विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या होणाऱ्या बैठकांमध्ये लोकप्रतिनिधींना विविध संसदीय आयिध्ये वापरून जनसमस्या सोडवण्याची अतिशय चांगली संधी असते. विशेषः विधिमंडळामध्ये उपस्थित होत असलेले तारांकित प्रश्न लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव विशेष उल्लेख, अर्धा तास चर्चा, हरकतीचे आणि औचित्याचे मुद्दे या विशेष संसदीय आयुधांचा योग्य वापर करून विविध जनसमस्यांची सोडवणूक करता येते हे आजवरच्या संसदीय कामकाजाच्या अभ्यासातून आणि अनुभवातून दिसून आलेले आहे. त्यामुळे ही आयुधेच वापरू दिली जाणार नसतील तर अधिवेशनाचा उपयोग काय? असा प्रश्न सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मनात कायम निर्माण होतो.
महारासष्ट्रासमोर सध्या अनेक गंभीर समस्या आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट आणि त्यानंतर येऊ घातलेली तिसरी लाट त्यामुळे राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी, अनेकांचे गेलेले रोजगार, बंद पडलेले उद्योगधंदे, राज्यातील मंत्र्यांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर होत असलेले कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप, कायदा आणि सुव्यवस्था असे विविध प्रश्न समोर भेडसावत आहेत या मुद्द्यांवर विधिमंडळात चर्चा करून त्यावर उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. मात्र या चर्चाच होऊ द्यायच्या नाहीत असा या सरकारचा बेत तर नाही ना अशी शंका हा निर्णय बघता येते. वस्तुतः या मुद्द्यांवर सर्वपक्षीय चर्चा करून काही मुद्द्यांवर मतऐक्य कसे करता येईल हा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी करणे अपेक्षित होते, मात्र सत्ताधाऱ्यांचा पलायनवाद बघता या सरकारला प्रश्न सोडवायचे आहेत किंवा नाही अशी शंका मनात आल्याशिवाय राहत नाही.
सरकारच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर रोज नवनवे आरोप होत आहेत, आतातर दस्तुरखुद्द उपमुखमंत्र्यांशी संबंधित साखर कारखानाच ईडीने जप्त केला आहे यात सखोल चौकशी केल्यावर आणखी काही मोहरे हाताला लागण्याची शक्यता व्यक्त होते आहे. माजी गृहमंत्री दररोज ईडीच्या चौकशीला सामोरे जाणे टाळता कसे येईल हाच प्रयत्न करीत आहेत. अशी टाळाटाळ केल्यास त्यांना अटकही केली जाऊ शकते अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. मी निर्दोष असून राजकीय सूडबुद्धीने माझ्यावर कारवाई होत असल्याचा आरोप माजी गृहमंत्री करतात मात्र चौकशीला जायला घाबरतात. जर ते स्वच्छ आणि निर्दोष असतील तर त्यांनी खुल्या मानाने चौकशीला सामोरे जायला काय हरकत आहे. त्यांचे हे वर्तनाचा शंकेला वाव देते आहे.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता राज्यातील ठाकरे सरकार विरोधी पक्षाला सामोरे जाणे टाळते आहे आणि दडपशाहीच्या मार्गाने गाडे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. या सरकारचे मार्गदर्शक ज्येष्ठ नेते शरद पवार आहेत पवारांनीच असा पाळयांवादाचा सल्ला दिला असेल तर मग काही खरे नाही अश्यावेळी परमेश्वरच या सरकारला वाचवू शकतो .
अविनाश पाठक
