मंदिरातील मूर्तीचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायालयाचीच – मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई : ३० जून – मंदिरातली मूर्ती लहान मुलासारखी असते आणि कोर्टानेच त्याच्या मालमत्तेचं संरक्षण करायला हवं असं मद्रास हायकोर्टाने म्हटलं आहे. तामिळनाडूमधील प्रसिद्ध पलानी मंदिराच्या जमिनीवरुन काही जणांना बाहेर काढण्याचा आदेश देताना न्यायमूर्ती आरएमटी टीका रमन यांनी हे मत नोंदवलं आहे. ही कुटुंबं गेल्या अनेक वर्षांपासून मंदिराच्या संपत्ती ताब्यात घेऊन बसली होती.
मद्रास हायकोर्टाने यावेळी सांगितलं की, “कायद्याच्या हिशोबाने मंदिरातील मूर्ती एका लहान मुलाप्रमाणे आहेत. कोर्ट हे या व्यक्ती आणि संपत्ती या दोन्ही बाजूंनी लहान मुलासाठी रक्षणकर्ता आहे. त्याचप्रमाणे कोर्ट मंदिरातील मूर्तीचंही रक्षणकर्ता आहे. कोर्टाला मंदिराच्या संपत्तीचीही लहान मुलाप्रमाणे सुरक्षा करायची आहे”.
कोर्टाने यावेळी मंदिराला ६० वर्ष आपल्या संपत्तीचा वापर करण्यापासून रोखण्यात आलं होतं याकडे लक्ष वेधलं. तसंच बचाव पक्ष मंदिराच्या संपत्तीवर आपला हक्क सिद्ध करु शकले नसल्याचंही सांगितलं.
दरम्यान ज्या संपत्तीवरुन निर्णय सुनावताना सुप्रीम कोर्टाने हे मत नोंदवलं आहे, ती संपत्ती ब्रिटीशांनी १८६३ मध्ये बक्षीस म्हणून काही लोकांना दिली होती. आपल्या अनेक पिढ्यांचा या जमिनीवर मालकी हक्क राहिल्याचा बचाव पक्षाचा दावा होता. त्यामुळे आपण या संपत्तीचे मालक असल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला होता. दरम्यान बचाव पक्षाने आपण मंदिराला आपण भाडं देत असल्याचं सांगितल्याकडे लक्ष वेधत कोर्टाने याचा अर्थ तुम्ही मालक नाही तर भाडेकरु आहात असं म्हटलं.
यामुळे या संपत्तीच्या कोणत्याही भागावर मालकी हक्काचा दावा केला जाऊ शकत नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केलं असून तसं करण्यापासून रोखलं आहे.
तामिळनाडूमध्ये Inam Abolition Act आला होता. तहसीलदार स्तरावर तोडगा काढण्यात आल्यानंतरही हे लोक मंदिराच्या संपत्तीवरील आपला हक्क सोडण्यास तयारप नव्हते. जमिनीच्या मालकी हक्कावर दावा करणारे वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करत होते. दरम्यान मद्रास हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांमध्ये मंदिराची संपत्ती रिकामी करावी असा आदेश दिला आहे.

Leave a Reply