एक सरकार, तीन पक्ष आणि आवाज अनेक

महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारचे यथायोग्य वर्णन करायचे झाल्यास वरील सात शब्द पुरेसे आहेत. तसे हे मविआचे कुंकू लावलेले सरकार म्हणून एकच आहे. पण ते केवळ घटनात्मक गरज म्हणून. एका मोठ्या पक्षाला राजकीय तडजोड म्हणून दोन पक्षांनी पाठिंबा दिला म्हणून त्याला एक सरकार म्हणायचे एवढेच. त्यात अजितदादा उपमुख्यमंत्री असले तरी त्याला त्यांचे सरकार म्हणायला कुणीही तयार नाही. आणि तसेही उपमुख्यमंत्र्याला त्या पदाचा उच्चार करण्यापलिकडे काही महत्वही नाही. या सरकारमध्ये शिवसेना, राष्टÑवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस असे तीन पक्ष आहेत. पण ते अपघातानेच एकत्रित आले आहेत. त्या तिन्ही पक्षांनी विधानसभा निवडणूक परस्परांच्या विरोधात लढविली पण उध्दव ठाकरे यांनी त्यांनी बाळासाहेबांना दिलेल्या कथित वचनाची आणि अमित शहा यांनी दिलेल्या कथित आश्वासनाची एका सुप्रभाती अचानक आठवण झाली. म्हणून त्यांनी भाजपाची साथ सोडून राष्टÑवादीशी हातमिळवणी केली. त्यानंतर कॉंग्रेसच्या भाजपाद्वेषामुळे त्या पक्षाला मविआमध्ये घेणे सुलभ झाले. अशा रीतीने हे तीन पक्षांचे सरकार अस्तित्वात आले. पण गेल्या दीड वर्षातील त्याची वाटचाल पाहिली तर ते एकमुखाने कधीच बोलले नाही. अक्षरश: वेगवेगळ्या दिशांना तोंड करुन त्यातील अनेक नेते बोलत होते. त्यामुळे निर्माण झालेला गोंधळच आपण आज अनुभवत आहोत.
पहिला मुद्दा सरकारच्या स्थैर्याचा. मविआ नेते हे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल याची वारंवार ग्वाही देत आहेत. खरे तर आम्हाला हे सरकार पाडायचे आहे, असे भाजपा या विरोधी पक्षाने आतापर्यंत तरी म्हटलेले नाही. ते पडले तर त्याला ते हवेच असेल पण सरकार पाडण्याचा इरादा त्याने जाहीर केलेला नाही. हे सरकार त्याच्यातील अंतर्विरोधामुळेच कोसळेल अशी पुस्ती जोडायलाही भाजपा विसरत नाही. तरीही या सरकारच्या विविध नेत्यांना ‘ते कार्यकाळ पूर्ण करेल’ असे वारंवार कां सांगावे लागत आहे, हा एक प्रश्नच आहे. पण ते कुणी एकाने सांगणे पुरेसे आहे. ते सांगण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. फार तर डिफॅक्टो मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवारही सांगू शकतात. पण घटकपक्षांचे सर्वच नेते जर त्याचा वारंवार उच्चार करु लागले तर सरकार पडण्याच्या भीतीतून तर ते त्याच्या स्थैर्याचा निर्वाळा देत नाहीना, असा प्रश्न निर्माण होतो. आणि ती भीती निर्माण होण्याचे कारण असे की, या सरकारचे एकामागून एक प्रकरण बाहेर येत आहे. ती प्रकरणे हाताळण्यातील सरकारची विफलताही लोकांना दिसत आहे. पूजा चव्हाण कथित आत्महत्या प्रकरणात या सरकारातील संजय राठोड या वनमंत्र्याला लाजिरवाण्या पध्दतीने राजीनामा द्यावा लागला. परमबीरसिंग यांचा लेटरबॉम्ब तर थेट गृहमंत्र्यावरच जाऊन आदळला आणि शरद पवारांनी वाचविण्याचे लाख प्रयत्न करुनही अनिल देशमुख यांनाही लाजिरवाण्या पध्दतीने मंत्रिपद सोडावे लागले. आता तर त्यांच्यामागे सी.बी.आय.चा ससेमिरा लागला आहे. पाईपलाईनमध्ये परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या नावाची चर्चा सुरु आहे. यांचा एक लाडका एन्काऊंटर स्पेशॅलिस्ट अपहरण, खून यासारख्या गंभीर प्रकरणात एनआयएच्या कोठडीत बंद आहे तर प्रदीप शर्मा नावाचा एन्काऊंटर स्पेशॅलिस्ट (त्याला शिवसेना नेता म्हणायचे नाही) प्रदीप शर्मा याने कोठडीत प्रवेश केला आहे व त्यामुळे अनिल परब यांच्या नावाच्या चर्चेने जोर धरला आहे. कॉंग्रेसचा कुठलाही मंत्री अद्याप चौकशीच्या फेºयात अडकलेला नाही पण प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार वादग्रस्त आणि दिशाभूल करणारी विधाने करुन चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करीतच आहेत.
सरकारच्या स्थैर्याबाबत हे धिंडवडे निघत असतांनाच आता उध्दव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद अडीच वर्षांसाठी की, पाच वर्षासाठी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याबाबत विरोधी पक्षाने अवाक्षरही काढले नाही. फक्त केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी भाजपा सेनेला अडीच अडीच वर्षासाठी मुख्यमंत्रिपद हा फॉर्म्युला कायम असल्याचे वक्तव्य तेवढे केले. पण तत्पूर्वीच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिल्लीत पंतप्रधान मोदी यांची एकान्तात घेतलेली भेट व्हायरल झाली. त्यातच ‘ आम्ही सोबत नसलो तरी नाती कायम आहेत’ अशा आशयाच्या उध्दव ठाकरे यांच्या वक्तव्याची भर पडली आणि आघाडीतूनच अडीच वर्षावर चर्चा सुरु झाली. ती नेमकी कोणत्या पातळीवरुन सुरु झाली हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही पण ज्याअर्थी अजितदादा पवार यांच्या नावाचा उल्लेख झाला त्याअर्थी तिचे उगमस्थान राष्टÑवादी असावे असा अंदाज आहे. त्याबाबत बरेच चर्वितचरण झाल्यानंतर संजय राऊत यांना ‘पाचही वर्षे उध्दव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री राहणार’ असे जाहीर करावे लागले.
ओबीसी आरक्षण आणि बढतीनंतरचे आरक्षण या विषयांवरही सरकार घोळच घालत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले. परिणामी त्या समूहातील निर्वाचितांना आपल्या पदांचे राजीनामे द्यावे लागले आहेत. पण सरकार मात्र ढिम्म. बढतीनंतरचे आरक्षण रद्द करणारा वटहुकूमाबाबतही तसेच. तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी कॉंग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी बरेच अकांडतांडव केले. अशा थाटात की, जणू काय त्या मुद्यावर तो पक्ष सरकारचा पाठिंबाच काढून घेणार आहे. पण त्यांची धाव मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीपर्यंतच गेली. मुळात ही दोन आरक्षणे आणि सर्वात महत्वाचे मराठा आरक्षण याबाबत सरकार गोंधळलेलेच दिसते. तारखांवर तारखा मिळूनही हे सरकार मागासवर्ग आयोगाच्या निष्कर्षांचे इंग्रजी भाषांतर सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करु शकलेले नाही. त्याचा एकच घोषा, तो म्हणजे केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा. पण नेमके काय करावे हे कुणीच सांगत नाही. खरे तर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत दोनच पर्याय आहेत. एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान करणे व दुसरा म्हणजे आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविणे. पहिल्या बाबतीत आता कुठे पुनर्विचार याचिका दाखल करायचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचे भवितव्य तूर्त तरी अधांतरीतच आहे. दुसºया पर्यायाबाबत सरकारचे धोरण गुळमुळीतच आहे. ती मर्यादा केंद्राने वाढवून घ्यावी अशी अपेक्षा केली जाते पण मोदी सरकारने तसा प्रयत्न केलाच तर याच मंडळीने त्याला विरोध केला नाही तर ते आश्चर्य ठरावे.
विधानसभा निवडणूक साडेतीन वर्षे दूर आहे. त्यासंबंधी जागावाटप तर दूर राहिले मविआ म्हणून ती लढवायची की, स्वबळावर लढवायची या मुद्यावरच आघाडीमध्ये आतापासून रण माजले आहे. प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांना स्वबळावर लढण्याची खुमखुमी आली आहे तर त्यांच्या इराद्याचा उल्लेख करुन संजय राऊत यांनी शिवसेना राष्टÑवादी यांची युती जवळजवळ जाहीर करुन टाकली आहे. तसे म्हणावे तर शरद पवार यांचे वक्तव्य वेगळाच संकेत देते. कोणतेही ठोस कारण नसतांना शिवसेनेला विश्वसनीयतेचे प्रमाणपत्र देण्याची त्यांना गरज कां पडावी, हा प्रश्नच आहे. आता तर स्वबळाच्या या लढाईत स्वत: मुख्यमंत्री शिवसेना पक्ष प्रमुख या नात्याने मैदानात उतरल्याचे सेनेच्या वर्धापनदिन समारोहातील त्यांच्या भाषणावरुन स्पष्ट झाले आहे. कॉंग्रेसचा उल्लेख न करता त्यांनी आम्हीही स्वबळावर लढू शकतो याचा वारंवार पुनरुच्चार केला. कॉंग्रेसला न रुचणाºया हिंदुत्वाचाही ‘हिंदुत्व हेच राष्टÑीयत्व’ असा स्पष्ट उल्लेख करुन त्यांनी त्या पक्षावर जणू डोळेच वटारले. कॉंग्रेस त्यावर काय प्रतिक्रिया देते हा आता औत्सुक्याचा विषय बनला आहे.
ह्या सर्व घटना आघाडीतील कुरबुरीचेच संकेत देत आहेत व पुढे देतच राहणार आहेत. कारण कुणाची इच्छा असो वा नसो, हे सरकार आपली मुदत पूर्ण करण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण सत्तेचा प्राणवायु त्यांना सहजासहजी सोडायचा नाही. तिचा जास्तीतजास्त फायदा घ्यायचा म्हणजे सरकार चालविणे भागच आहे. त्याशिवाय खंडणीचे लक्ष्य कसे देता येईल?विशेषत: मोदी उध्दव भेटीनंतर काही लोक भाजपा शिवसेना पुर्नयुतीची चर्चा करीत आहेत. केंद्रीय मंत्री यांनी तर सत्तावाटपाचा फॉर्म्युलाही जाहीर केला आहे. पण केवळ चर्चा यापलिकडे त्याला महत्व नाही. एक तर या दोन पक्षातील संबंध कुठल्या मर्यादेपर्यंत बिघडले आहेत हे नुकतेच सेनाभवनासमोरील राड्यावरुन स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही पक्षातील हिंदुत्वाचा समान मुद्दा टोकाचा परस्परविरोधी झाला आहे. राजकीय अपरिहार्यता काहीही असली तरी भाजपाचे मतदार आता शिवसेनेशी युती करण्याच्या मनस्थितीतच नाहीत. राष्टÑवादीचे सरकार आणि भाजपाचा बाहेरुन पाठिंबा या समीकरणाचीही चर्चा होत आहे. पण अशी व्यवस्था शरद पवारांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीच्या आड येते. त्यामुळे तो पर्यायही निकालात निघतो. मग उरते ते सरकारचे असेच रडतकडत, लुटुपुटूच्या मतभेदानंतर सरकार कायम ठेवणे. तेच आता सुरु आहे. त्यामुळे महाराष्टÑाचे किती नुकसान होणार आहे, याची चिंता करायला कुणीही तयार नाही. महाराष्टÑाचे तर सोडा, आपल्या पक्षाचे किती नुकसान होणार आहे याचाही विचार मंडळी करेनासी झाली आहे.

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर