चिनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे राजकारण : राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय – भाग ८

पुन्हा भारत


पुन्हा देशाच्या परिस्थिती आणि राजकारणाकडे वापस येतांना युरोपियन देशात घडणाऱ्या एका वादाचे उदाहरण देतो. भारतात भाजपाने चिनी कोरोना प्रकोपातील हाताळणी आणि राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेला बदनाम करण्यासाठी काँग्रेसने “टूल किट” तयार करत, वितरित करत, समाज मध्यमवरून विशेष प्रयत्न केले आणि देशाला, भारत सरकारला बदनाम केले असा आरोप केला आणि यावरून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये बरीच जुंपली. या वादात अगदी ट्विटरच्या भारतातील कार्यालयाला पोलिसांनी नोटीस बजावली. भारतातील तमाम विरोधी पक्ष, बुद्धिवादी, संपादक – पत्रकार या वादात भाजपाला दूषणे देत काँग्रेसवर खोटे आरोप होत असल्याचे उच्च आवाजात सांगत होते, नेमके याच वेळेस तिकडे दूर युरोपातील फ्रांस, जर्मनीत नेमके असाच आरोप होत होता. फक्त यात आरोप होत होता रशियावर आणि आरोप करत होती अमेरिका आणि युरोपियन युनियन !
फ्रांस, जर्मनी आणि युरोपमधील काही देशातील विविध लोकप्रिय यु ट्युबर, ब्लॉगर, इंट्राग्राम पेज आणि फेसबुक पेज चालवणाऱ्या लोकांना एका वाणिज्यिक कंपनीकडून मेल प्राप्त झाले. काय होते या मेल मध्ये ? या मेल मध्ये एक ऑफर होती, ऑफर अशी कि तुम्ही व्हिडीओ बनवा, लेख लिहा, प्रकाशित करा आणि जवळपास दोन लाख मिळवा.
हे व्हिडीओ आणि लेख कोणत्या विषयावर ? तर, फायझर लसींच्या विरोधात, फायझरच्या लसीमुळे कशी वैद्यकीय आणीबाणी समोर येत आहे, या लसी घेऊन सुद्धा पुन्हा चिनी कोरोना कसा होत आहे, थोडक्यात फायझर लस कशी बेअसर आहे हे लोकांना पटवून देतील असे व्हिडीओ आणि लेख लिहा. अट एकच कि यात कुठेही कंपनीचे नाव येणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि तुम्ही बनवलेलया व्हिडीओ आणि लेखात दिलेले संदर्भ कुठून मिळाले हे जाहीर करायचे नाही. हा सगळा प्रकार अश्या पद्धतीने करायचा कि तुम्हीच योग्य माहिती घेत स्वतःच्या बळावर हा प्रचार करत आहेत. आता अशी ऑफर कोण नाकारणार होते ? मात्र फ्रांस मधील एका यु ट्युबर लियो ग्रासेने आपल्याला आलेला मेलचे स्क्रीन शॉट ट्विटरवर शेअर केले आणि खळबळ माजली. मात्र लियोच्या या मेल नंतर संपूर्ण युरोपमधून असे ट्विट समोर यायला लागले. मग युरोपियन युनियन आणि युनियन मधील देशांच्या सरकारांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेतले कारण अश्या लसीच्या चुकीच्या प्रचाराने आधीच गोत्यात असणारा लसीकरण कार्यक्रम अजून गोत्यात आला असता. मग सुरु झाला हा मेल पाठवणाऱ्या कंपनीचा शोध ! ती कंपनी निघाली फेझ्झ (FAZZE) ! मात्र जेव्हा या कंपनीचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न जसा जसा वाढत गेला तशी तशी इंटरनेट वरील या कंपनीची माहिती मिटवली जायला लागली. इंटरनेटच्या मदतीने मिळालेल्या माहितीत हि कंपनी ब्रिटनमध्ये नोंदणीकृत असल्याचे लिहले होते, मात्र प्रत्यक्षात ब्रिटनमध्ये तशी कोणतीही कंपनी नोंदल्याच गेली नव्हती. वॊशिंग्टन पोस्ट या अमेरिकन वृत्तपत्राने या सगळ्या प्रकरणाचे धागेदोरे रशियासोबत जोडले. सरळ होते युरोपियन युनियन रशियन स्पुतनिक व्ही लसीला युरोपचे दरवाजे उघडत नाही म्हणून रशियाने हा सगळा खेळ खेळला, जेणे करून फायझर विषयी लोकांच्या मनात शंका उत्पन्न होईल आणि स्पुतनिक व्ही लसीचा मार्ग मोकळा होईल, अशी थेअरी वॊशिंग्टन पोस्ट मांडत आहे आणि सहाजिकच रशिया नाकारत आहे. बाकी आपला देश असो कि विदेश कारस्थाने आणि राजकारण सारखेच !
जानेवारी २०२१ मध्ये जेव्हा भारत सरकारने राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रम जाहीर केला, तेव्हाच सरकारने हे पण जाहीर केले होते कि जानेवारीत दोन कंपन्यांच्या लसींच्या माध्यमातून सुरु होणाऱ्या लसीकरणात पुढील पाच महिन्यात अजून तीन कंपन्यांच्या लसी सरकार उपलब्ध करून देईल. म्हणजे मे – जून २०२१ पर्यंत देशात जवळपास ५ ते ६ वेगवेगळ्या लसी उपलब्ध होतील. त्याच सोबत भारतातील लसींचे उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र आज जेव्हा जून २०२१ पर्यंत आपण आलो आहोत तो पर्यंत तरी विदेशातील एकच लस रशियन स्पुतनिक व्ही भारतात दाखल झाली आहे. फायझर, मॉडेरना या कंपन्यांसोबत भारत सरकारचे चर्चेचे गुऱ्हाळ अजून संपत नाहीये. मात्र याचे कारण स्पष्ट पणे फायझर आणि मॉडेरना या कंपन्यांच्या मागणी केलेल्या अवास्तव अटींमध्ये असेल हे आधीचे भाग वाचल्यावर आपल्याला लक्षात येईल.
त्यातही जागतिक आरोग्य संघटनेचे वेगळे राजकारण या जागतिक कोरोना काळात बघायला मिळत आहे. पहिले चीनने करोना लपवून ठेवला, या रोगाची योग्य माहिती जगाला वेळेच्या वेळी दिली नाही. सोबतच या रोग नैसर्गिक आपत्ती आहे कि मानवनिर्मित आपत्ती या विषयीच्या चौकशीला चीनने नाकारले. या सगळ्या वेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनला पाठीशी घातले. आता जेव्हा पश्चिमी देश आरोग्य संघटनेच्या नावाने खडे फोडायला लागले तेव्हा त्यांची मर्जी राखायला म्हणून लसींना मान्यता देतांना पक्षपात करत आहे. या पक्षपातातूनच रशियन स्पुतनिक व्ही आणि भारतीय कोव्हॅक्सिनला अजून मान्यता दिलेली नाही.
बाकी जगातील काही देश सोडले तर, सगळीकडेच देशाची लोकसंख्या आणि लसींची उपलब्धता याचे प्रमाण व्यस्त आहे. जर्मनी सारखा देश ज्या देशाने लसीच्या संशोधनात आणि उत्पादनात हिरारीने भाग घेतला होता त्या देशाची पण हीच स्थिती आहे तिथे भारत कुठे राहणार ? मुळातच जागतिक काय किंवा देश पातळीवर काय ? सुरवातीला जितक्या कंपन्या करोना प्रतिबंधक लसींचे संशोधनात उतरल्या आणि ज्यावरून किती लसी मिळतील असा अंदाज करत नियोजन केले होते ते फिस्कटले. त्यातच कितीही जोर लावला तरी लसींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी कमीत कमी एक वर्षाचा कालावधी लागणार आहे.
आज भारतात दोन लस उत्पादक कंपन्या मिळून जवळपास २३ लाख डोज तयार करत आहेत. देशात सरासरी रोज १७ ते १७.५ लाख एकूण (पहिला आणि दुसरा डोज मिळून) लसीकरण होत आहे. याचाच अर्थ असा कि उत्पादित लसींच्या जवळपास ७०% लस रोज देशभरात वितरित आणि लाभार्थ्या पर्यंत पोहचत आहे. उरलेल्या ३०% टक्के लसी या वाहतूक, साठवणूक आणि वितरणाच्या टप्प्यात अडकलेल्या आहेत, सोबतच या ३०% वाया गेलेल्या लसींचा पण आकडा अंतर्भूत आहे हे विसरता येणार नाही. हा लेख लिही पर्यंत तरी स्पुतनिक व्ही लसींचे भारतात काही लाखच डोज आले आहेत, त्यामुळे आकडेवारीवर विशेष प्रभाव पडणार नाही. होय, एक गोष्ट मान्य करता येईल कि या आणीबाणीच्या प्रसंगात हा उर्वरित ३०% आकडा मोठा आहे तो जवळपास १०% पर्यंत खाली आणता आला पाहिजे.
एकूण भारतीय परिस्थितीत देशाची प्रचंड लोकसंख्या, मोठा आकार, पायाभूत सुविधांचा अभाव (यात वैद्यकीय सुविधांपासून, वाहतूक, साठवणूक पर्यंत सगळेच), महत्वाचे म्हणजे अपुरे प्रशिक्षित मनुष्यबळ यावर मात करत हा लसीकरण कार्यक्रम राबवणे हा काही महिन्यांचा किंवा एका वर्षाचा भाग नव्हता. लक्षात घ्या देशात पोलिओ लसीकरण कार्यक्रम हा १९९५ साली सुरु करण्यात आला आणि २४ फेब्रुवारी २०१२ साली जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला पोलिओ मुक्त देश म्हणून जाहीर केले. जवळपास १८ वर्षाच्या अथक परिश्रमाचे हे फळ होते आणि या नंतर पण पोलिओ लसीकरण कार्यक्रम संपला नाही. भारतीय पोलियो लसीकरण कार्यक्रमाचा हाच अनुभव आपल्याला चिनी करोना प्रतिबंधक लसीकरणात लक्षात घ्यायला हवा.
जागतिक स्तरावर साधारण डिसेंबर २०२० मध्ये प्रत्यक्ष लसीकरणाची सुरवात झाली. भारतात तीच सुरवात जानेवारी २०२१ पासून झाली. लौकिकअर्थाने आपण जगाच्या तुलनेत खूप मागे नव्हतो. मात्र देशात लसीकरणाची तयारी मात्र ऑक्टबर २०२० पासूनच सुरु झाली होती. महत्वाची तयारी म्हणजे लसींची वाहतूक आणि साठवणुकीची तयारी, कारण लसींची वाहतूक आणि साठवणूक करतांना लागणारे विशिष्ठ तापमान ! त्या नंतर सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत लस पोहचवण्याची जवाबदारी ! याच टप्प्यावर अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि त्यांना योग्य प्रशिक्षणाची खरी गरज होती. या करता देशभरात जवळपास नोव्हेंबर २०२० पासून वेगवेगळ्या वेळी रंगीत तालमी घेण्यात आल्या. डिसेंबर २०२० ला अंतिम रंगीत तालमी घेण्यात येत त्यात आलेल्या अडचणीनुसार निर्धारित निर्देशात पुन्हा काही बदल करत अंतिम कार्यक्रम तयार करण्यात आला. लक्षात घ्या या प्रशिक्षणात वाहतूक, साठवणूक करण्यापासून अंतिम लाभार्थ्यापर्यंत लस पोहचवतांना लसीची बाटली कशी पकडायची आणि सिरिंज कशी भरायची, किती भरायची इथपर्यंतचे प्रशिक्षण आवश्यक होते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
क्रमशः

महेश वैद्य

Leave a Reply