लसींचे आंतरराष्ट्रीय रडगाणे

वर आपण भारताची लसीकरणाचे चुकलेले नियोजन आणि त्याची कारणे बघितली. प्रथमदर्शनी तरी या नियोजन चुकण्यामागे जरी केंद्र सरकार आहे असे वाटत असले तरी आंतराष्ट्रीय नियम, करार आणि कायदे यामध्ये ते जास्त गुरफटलेले आहे. मात्र प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत लस पोहचविण्याची जवाबदारी प्रत्यक्ष राज्यावर आहे. केंद्र सरकरणे लसींची मागणी नोंदवलीच नाही आणि जी नोंदवली ती उशिरा नोंदवली असा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होतो. प्रत्यक्षात जो पर्यंत लसींचा योग्य चाचणी अहवाल हातात येत नाही तो पर्यंत मागणी न नोंदवणार भारत एकटाच देश नव्हता. आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी युरोपियन युनियनने पण तोच मार्ग पत्करला हे आपण अगोदर बघितलेच. मात्र आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार आपण पैसे वाया पण घालवू शकत नव्हतो.
आपल्याला सरकार विरोधक राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमाबद्दल ब्रिटनचे उदाहरण सतत देत असतात. अत्यंत कमी वेळात, कोणत्याही प्रकारे लसींची टंचाई न होऊ देता, परीणामकारकपणे देशात लसीकरण करण्याचा कार्यक्रम त्यांनी राबवला. या करता केंट बिंगहॅम यांचा मोठा उदोउदो भारतातील काही वृत्तपत्रामधून केल्या जात आहे. अर्थात ब्रिटनमध्ये त्यांचा राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रम प्रभावीपणे नियोजित करण्यात केंट बिंगहॅम यांचा पराक्रम आहे यात अमान्य करण्यासारखे काहीच नाही. मात्र ते करत असतांना त्यांच्या मागे ब्रिटनचे भक्कम आर्थिक पाठबळ उभे होते हे मात्र इकडे सर्रास विस्मृतीत टाकल्या जाते हे नमूद करणे आवश्यक आहे. केंट बिंगहॅम यांचा सरकारने कसे आमंत्रण दिले, त्यांनी कसे दुर्लक्ष केले आणि नंतर कंबर कसून फक्त देशासाठी आणि देशातील जनतेसाठी कसा लसीकरण कार्यक्रम राबवला हे सांगतांना मात्र ब्रिटनने स्वतः करता जवळपास ३६ करोड डोजची नोंदणी केली होती हे सांगायला सगळे विसरतात. यापेक्षा पण या नोंदणीचे वेगळेपण हे आहे कि ब्रिटनने वेगवेगळ्या सात कंपन्यांकडे हि मागणी नोंदवली. ती पण ऑगस्ट २०२० मध्येच जेव्हा कोणत्याही लसींचा अंतिम चाचणी अहवाल आला नव्हता तेव्हा. मात्र या पैकी फक्त तीन कंपण्याच्याच लसींना सुरवातीला मान्यता मिळाली. त्या ओंपण्या होत्या फायझर-बायोटेक, मॉडेरना आणि ऑक्सफर्ड झेनेका ! म्हणजे तेव्हा इतर कंपन्यांना ब्रिटनने मागणी नोंदवतांना दिलेला पैसा हा अडकून बसला, यानंतर यात अजून एकाच कंपनीच्या लसीची भर पडली ती म्हणजे जॉन्सन अँड जॉन्सनची. म्हणजे अजून तीन कंपन्यांना लसींच्या नोंदणीसाठी दिलेले पैसे अजून अडकून आहेत आणि तरीपण ब्रिटनचा लसीकरण कार्यक्रम प्रभावित झाला नाही आणि अर्थव्यवस्था पण ! अर्थात तिथे केंट बिंगहॅम पण मान्य करतात कि बी”ब्रिटन सरकारने मला या कार्यक्रमासाठी कोरा धनादेश हातात दिला होता आणि तो मी मला आवश्यक वाटलं तितके आकडे टाकून वटवाला.” अर्थात आर्थिकतेची हि चैन भारताला नक्कीच परवडणारी नव्हती.
दुसऱ्यांदा गाडे अडले ते लसींच्या किंमतीवर ! जिथे युरोपियन युनियन सारखा आर्थिक बाप आपल्याला लस स्वस्तात मिळावी म्हणून वाटाघाटी करतो, योग्य किंमतीत मिळावी म्हणून वाट पाहतो तिथे भारताने यावर जास्त वेळ घालवला तर नवल काय? अर्थात सत्तेत आसनांना “पैसे झाड पे नही उगते” सारखी वाक्ये फेकायची आणि विरोधात असतांना मात्र कुबेर असल्याचा आव आणायचा हे आपल्या देशात विरोधकांना चांगलेच जमते. भारतात जिथे गरीब मध्यमवर्गीय लोकसंख्या जास्त आहे आणि त्यातच कोरोना मुळे झालेल्या आर्थिक माराने ज्यांचे कंबरडे आधीच मोडले आहे त्यांना १५०० ते २००० रुपयांची लस टोचून घ्या असे सरकारने सांगितले असते तर? तर हेच विरोधक आणि बुद्धिवंत संपादक-पत्रकार कपडे काढून नाचले असते.
सरकारला लस जनतेला मोफत द्यावी लागणार होती. सरकारने त्या करता प्रयत्न केला. आठवत असेल तर पहिले केंद्र सरकार राज्य सरकारांना लस पुरवणार आणि राज्य सरकारने ठरवावे की राज्यातील नागरिकांना लस फुकट द्यायची की विकत असे धोरण ठरले होते. तेव्हा तेलंगणा, आंध्र, कर्नाटक, छत्तीसगड सारख्या काही राज्यांनी आपण लस मोफत देऊ असे जाहीर केले होते. मात्र महाराष्ट्र, केरळ सारख्या अनेक राज्यांनी मोफत लस देण्यासंबंधी असमर्थता दर्शवली होती. मग केंद्र सरकारनेच सरसकट मोफत लस मिळेल असे जाहीर केले आणि काही खाजगी केंद्रात अत्यंत कमी किमतीत ५०० रुपयात दोन डोज या प्रमाणात वितरित करू असे जाहीर केले. ही सगळी जुळवाजुळव करण्यास वेळ लागला.
क्रमशः

महेश वैद्य