नागपूर : ९ जून – राज्यात पीक विमा योजनेत घोटाळा करत ठाकरे सरकारने विमा कंपन्यांना फायदा पोहचवण्याचे काम करत आहे. मागील दोन वर्षातील पीक विम्यात मोठी तफावत आहे. ठाकरे सरकारच्या चुकीमुळे किंवा निकष बदलल्याने विमा कंपन्याच्या घशात 4 हजार 234 कोटी रु. घालण्याचे काम केल्याचा घाणाघात राज्याचे माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांनी केला आहे. ते नागपुरात प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. विमा कंपन्यांसोबत करार करणारे अधिकारी आणि कृषी मंत्र्यांची चौकशी करावी. तसेच कृषी मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
2019 पर्यंत पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होत होता. तसेच अन्नधान्य आणि फळ उत्पादक यांना सुद्धा या काळात पीक विम्यातून नुकसान भरपाई म्हणून आर्थिक मदत मिळाली. पण 2019 नंतर आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर विमा कंपन्या संगनमत करून उंबरठा उत्पन्न आणि निकषात बदल करण्यात आला. यामुळे महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाई मध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली असल्याचा आरोप राज्याचे माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांनी केला.
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांची सरकार असतांना 2019 खरीप हंगामातील 1 कोटी 28 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. त्या वर्षात शेतकऱ्यांना जवळपास 85 लाख नुकसान भरपाई म्हणून 5 हजार 795 कोटी रुपये परतावा मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेवर विश्वास ठेवला. परिणामी 2020 मध्ये पिक विमा काढणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली. खरीप हंगामात 1 कोटी 38 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. पण नव्याने झालेल्या करारात मात्र अनेक निकष बद्दलवण्यात आले. यामुळे केवळ 15 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला असून 974 कोटी रुपये फक्त परतावा मिळाला. यामुळे दोन वर्षातील तफावत पाहता 4 हजार 234 कोटी ठाकरे सरकारच्या चुकीमुळे किंवा निकष बदलल्याने विमा कंपन्याच्या घशात घालण्याचे काम केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे सरकार विमा कंपन्यांचे दलाल बनवून काम करत असल्याचा घणाघात आरोप बोंडे यांनी ठाकरे सरकारवर केला आहे. यात उंबरठा उत्पन्न कमी करून तीन वर्षे त्यात बदल करता येणार नाही, यामुळे तीन वर्षे शेतकऱ्यांच्या खिशातील पैसे लुटून विमा कंपनीना फायदा होणार आहे. असेही ते म्हणाले.
यामुळे हे 4 हजार कोटी शेतकऱ्यांना वाटले पाहिजे. सोबत कृषी मंत्री यांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी अनिल बोंडे यांनी केली आहे. तसेच 2019 चे निकष होते. ते पूर्वीप्रमाणे करून यात बदल केला पाहिजे, असे बोंडे म्हणालेत.
या पीक विमा योजनेत उंबरठा उत्पन्न कमी दाखवल्याने यात हेक्टरी साडे सहा क्विंटलपेक्ष्या जास्त उत्पन्न झाले तरी नुकसान भरपाई मिळत नाही. विशेष म्हणजे ज्या जमिनीत 20 ते 21 क्विंटल उत्पन्न होते तिथे उंबरठा उत्पन्न कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यात विदर्भातील अनेक शेतकऱ्यांना 200 ते 300 रुपयाची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. यात विदर्भातील कापूस, तूर, सोयाबीन उत्पादक तसेच मराठवाड्यात फळ उत्पादक शेतकरी विमा काढतात. यामुळे या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
राज्यात झालेल्या कर्जमाफीनंतर नियमित कर्जाचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 रुपये देऊ असे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. अनेकांनी सभागृहात टाळ्या वाजवल्या, पण आता त्याचा विसर पडला असून सरकार गजनी झाले की काय असा सवाल बोंडे यांनी केला. तसेच एक छदामही नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून दिले नाही असा आरोप राज्याचे माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांनी केला आहे.