संपादकीय संवाद – असे सागर मंदरे तयार होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाची नकारार्थी मानसिकता बदलणे गरजेचे

मंत्रालयात बॉम्ब ठेवला आहे अश्या आशयाचा फोन करून सरकारी यंत्रणेला कामाला लावणाऱ्या नागपूर जिल्ह्यातील उमरेडनजीकच्या मकरधोकडा येथील सागर काशिनाथ मंदरे याला पोलिसांनी कालच अटक केली. आणि चौकशी करून सुटकाही केली. त्यानंतर सागर मंदरे यांनी आपली आपबिती माध्यमांना सांगितली ही आपबिती या देशातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाला विचार करायला लावणारी आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सरकारी यंत्रणा किती हृदयशून्य असू शकते याचा हा उत्तम नमुना ठरू शकतो.
सागर मंदरे या दिव्यांग व्यक्तीच्या मालकीची शेतजमीन महसूल खात्याने सुमारे २० वर्षांपूर्वी अधिग्रहित केली होती. मात्र या जमिनीचा योग्य मोबदला प्रशासनाने आजही सागरच्या परिवाराला दिलेला नाही. त्याचप्रमाणे अश्या प्रकरणांमध्ये पिडीताला स्थायी नोकरी दिली जाते तीही अद्याप देण्यात आलेली नाही. एखादे मोबदल्याची प्रकरण २० वर्ष अनिर्णित ठेवल्यामुळे सरकारी यंत्रणेचे काहीच बिघडत नाही मात्र ज्या परिवाराची जमीन जाते त्यांचे हाल त्यांनाच माहित असतात. सरकारी यंत्रणा ठिम्मपणे फायलींवर बसून राहण्यातच धन्यता मनात असते. प्रस्तुत प्रकरणात सागरने काही दिवसांपूर्वी जमिनीचा ७/१२ तरी द्या अशी मागणी केली होती मात्र तोही त्याला देण्यात आला नाही त्यामुळे सागरने परिवारासह आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र त्याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्याला त्रास देण्यापलीकडे सरकारी यंत्रणेने काहीही केले नाही. शेवटी त्रस्त होऊन सागरने असा धमकी देण्याचा मार्ग पत्करला या २० वर्षाच्या काळात सागरने सरकारशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला मात्र कुठेही दखल घेतली गेली नाही. त्याने नक्कीच लोकप्रतिनिधींचे उंबरठेही झिजवले असणारच मात्र लोकप्रतिनिधींनाही त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. अश्या वेळी त्याने हा टोकाचा मार्ग पत्करला आहे.
सागरने पत्करलेल्या या मार्गाचे समर्थन निश्चितच करता येणार नाही मात्र त्याला हा मार्ग का पत्करावा लागला याचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात सरकारी यंत्रणेत कोणत्याही निर्णयाची जबाबदारी व्यक्तिगत कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यावर निश्चित केली जात नाही त्यामुळे सरकारी नोकर हा कोणत्याही कामाबाबत नकारघंटा वाजवण्यातच धन्यता मनात असतो. सामान्य माणसाला मात्र सरकारी निर्णयाचा थेट फटका बसत असतो त्यामुळे आपल्या प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी त्याची धडपड सुरु असते. सरकारी नोकर मात्र निर्धास्तपणे फाईल अडवून ठेवण्यातच धन्यता मानतो. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी कोणते सरकारी काम किती वेळात केले जावे यासंबंधात कायदा आणला होता मात्र त्याचाही फारसा परिणाम झाला नाही.
आजही सरकारी ऑफिसांमध्ये झाडाझडती घेतली तर अशी कितीतरी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसून येईल अनेक प्रकरणांमध्ये तरुण लाभार्थी म्हातारे होतात. प्रसंगी इहलोकीची यात्राही संपवतात मात्र सरकारी यंत्रणेवर त्याचा काहीही परिणाम नसतो.
यासाठी काहीतरी उपाय व्हायलाच हवेत आपल्या देशातील प्रशासन व्यवस्था इंग्रजांनी दिलेल्या मॉडेलवर आधारलेली आहे. इंग्रजांना या देशात राज्य करायचे होते स्थानिक लोकांना कमीतकमी सवलती द्यायच्या होत्या त्यामुळे त्यांनी नकारार्थी मानसिकतेचे प्रशासन बनवले होते. ही मानसिकता स्वात्रंत्र्योत्तर काळात बदलली जाणे गरजेचे होते मात्र गेल्या ७४ वर्षात ही मानसिकता अजूनही तशीच आहे. देशातील ज्येष्ठ विचारवंत आणि माजी केंद्रीयमंत्री स्वर्गीय वसंत साठे यांनी सूचना केली होती की या देशात रामराज्य आणायचे असेल तर आयएएस हे कॅडर रद्दबादल करा आणि इंडियन डेव्हलपमेंट सर्व्हिस असे सकारात्मक मानसिकतेचे कॅडर तयार करा. या गोष्टीला आज २५ वर्ष उलटली. मात्र काहीही बदल झालेला नाही .
नोकरशाहीची ही नकारार्थी मानसिकता बदलणे हीच खरी आजची गरज आहे. ही मानसिकता बदलली नाही तर सरकारी कार्यालयात वर्षानुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहतील आणि दररोज असे असंख्य सागर मंदरे बंड पुकारायला तयार होतील याचा विचार तातडीने व्हायला हवा.

अविनाश पाठक

Leave a Reply