नागपूर : २८ मे – कोरोनानंतर म्युकर मायकोसिस या जीवघेण्या बुरशीजन्य संसर्गाने बाधित होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिसची वाढती रुग्णसंख्या पाहता त्यावर उपचार करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या इंजेक्शनचा पुरवठा महाराष्ट्राला करण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायाल्याच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी म्युकरमायकोसिस संबंधी सुनावणी घेत हे आदेश दिले आहेत.
म्युकर मायकोसिस या आजारावर उपचार करण्यासाठी बी लिपिड कॉम्प्लेक्स’ आणि ‘अॅम्फोटेरेसीन-बी लिपोसोमोल’ या दोन इंजेक्शन्सचा प्रामुख्याने वापर केला जात आहे. मात्र, वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे या इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण होऊ लागला आहे. तसेच या सुनावणीवेळी न्यायालयीन मित्र अॅड श्रीरंग भांडारकर यांनी ‘महाराष्ट्रातील म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांची आकडेवारी ही देशाच्या तुलनेत 20 टक्के आहे. मात्र, त्यावर उपचारासाठी अत्यावश्यक असलेल्या इंजेक्शनचा पुरवठा अत्यल्प असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारने म्युकरमायकोसिस संदर्भात कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याचे प्रतिज्ञा पज्ञ सादर करण्याचे निर्देशित करत इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोरोनाच्या तिसरा लाटेचा अंदाज घेऊन त्यासाठी सुद्धा काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, तसेच लसीकरणासाठी काय सोय केली आहे. याचीही माहिती दिली आहे. यासोबत सध्या कोरोना झालेल्या लहान मुलांमध्ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लॅमॅटरी सिंड्रोम हा आजार दिसून येत आहे. यासाठी राज्य सरकारणे उपाययोजना कराव्यात या आजाराच्या उपचाराचा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश करावा, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला सुचित केले आहे.