मुंबई : २३ मे – “सहा महिने उलटून गेले तरी विधानपरिषेदवर १२ नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती अद्याप का झाली नाही?, मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही?”, असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या सचिवांनाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत सुनावणी ९ जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना थेट राज्यपालांच्या सचिवांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत सर्व प्रतिवाद्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
राज्य मंत्रीमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी विधानपरिषदेसाठी 12 नामनियुक्त सदस्यांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांकडे पाठविली होती. त्या शिफारशींवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गेल्या सहा महिन्यांत निर्णय न घेतल्याने नाशिकचे रहिवासी रतन सोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.