महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे सर्व हॉटेलमालक आणि बारमालकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते आहे त्यामुळे या बारमालकांना वीजबिल आणि मालमत्ता करात सवलत दिली जावी, अशी मागणी राज्यातील महाआघाडी सरकारचे सर्वेसर्वा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली असल्याची बातमी कालपासून माध्यमांवर येत आहे.
राज्यातील हॉटेल मालक आणि बार मालक यांची शरद पवारांना काळजी वाटली हे चांगलेच झाले बार मालक बिचारे वर्षभर अनेक तळीरामांची सोय बघत असतात त्यासाठी त्यांना दिवसरात्र खपावे लागते त्याशिवाय तळीरामांची सोय करायची म्हणून त्यांना उत्पादन शुल्क विभाग, पोलीस विभाग जिथे बार असेल तिथला नगरसेवक आमदार, खासदार या सर्वांचेच हफ्ते पोचवावे लागतात त्यामुळे त्यांची काळजी शरदराव नाही घेणार तर कोण घेणार? त्यामुळे त्यांनी ही काळजी घेतली हे चांगलेच झाले आता दयाळू मुख्यमंत्री तातडीने शरद काकांचा आदेश शिरसावंद्य मानून कामाला लागतील याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही.
मात्र सध्या एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. शरद काकांनी असेच पत्र या राज्यातील सामान्य नागरिकांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी का लिहिले नाही? गतवर्षी लॉकडाऊन मुळे सुमारे चार महिने राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णतः ठप्प झाली होती त्याकाळात अनेक कामकरी घरी बसून होते त्यांची कमाई थांबली होती. यामुळे अनेकांना वीजबिल,पाणीबिल, मालमत्ता कर अशी देणी देणे शक्य झाले नाही शेतकऱ्यांचेही तेच हाल होते मात्र, त्यावेळी महाआघाडी सरकारला दया आली नाही आधी नागपूरचे सहृदय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीजबिलात सवलत देऊ अशी घोषणा केली होती मात्र, अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी दम भरताचं डॉक्टर साहेबांची बोलती बंद झाली नंतर त्यांनी कार्यक्षम ऊर्जामंत्री असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी वीजबिल वसुली मोहीम धडाक्यात राबवली साधारणतः फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात अनेक गोरगरिबांच्या घरी जाऊन वीज कापली गेली अनेक छोट्या उद्योगांचे काम बंद पाडले गेले त्याबद्दल कुणालाही खेद, खंत काहीही नव्हती अत्यंत निर्दयीपणे ही वसुली सुरूच होती मिनी लॉक डाऊन सुरु झाल्यामुळे ही वसुली थांबली आहे हा लॉक डाऊन संपला की पुन्हा केव्हा वीज कापणे सुरु होईल याचा भरवसा नाही मात्र यावेळी शरद पवारांनी तोंडातून ब्र ही काढला नाही साहजिकच आहे सामान्य माणूस काही हफ्ता देत नाही तो बिचारा दर पाच वर्षाने एकदा फक्त मत देतो त्याने मत कुणालाही दिले आणि कोणताही पक्ष निवडून आला तरी शरद काकांना काहीच फरक पडत नाही शेवटी तोडजोड करून आपल्या सोईचे सरकार आणण्यात काकांचा असलेला हातखंडा कोणीच नाकारू शकत नाही ना.
बारमालकांचे मात्र वेगळे आहे असे म्हणतात की फक्त मुंबईतल्या बारमालकांकडून दरमहा वसूल करायच्या हफ्त्याची मर्यादा १०० कोटीची होती हा दर बघता महाराष्ट्रातील मोठी शहरे, जिल्हा मुख्यालय आणि ग्रामीण भागातील बार यांच्या हफ्त्याची रकम काढली तर दरमहा अडीच हजार कोटीच्या घरात जाईल महाराष्ट्रात भले प्रत्येक खेड्यात पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली नसेल पण दारू पिण्याची सोय मात्र प्राथम्य क्रमाने केली जाते त्यामुळे दरमहा अडीच हजार कोटीची रकम जर येणार असेल तर ती रकम देणाऱ्या बारमालकांची काळजी पवार साहेबांनी केली त्यात त्यांचे काहीही चुकलेले नाही निवडणूक लढवायच्या आणि नंतर फोडाफोडी करून सरकार बनवायचे तर पैसा लागणारच तो पैसा देणाऱ्या बारमालकांचे तारणहार म्हणून शरद पवारांचे नाव इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाणार आहे.
अविनाश पाठक
