आज सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्दबादल ठरवला आहे. यापूर्वीही २०१३ मध्ये तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनेही मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द ठरवला होता. त्यानंतर मराठा समाजाने राज्यभर तीव्र आंदोलन केले होते. नंतरच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने तज्ज्ञ समिती बसवून आलेल्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा नवा कायदा केला होता. तोही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात प्रचंड खळबळ उडाली असून राजकीय आरोप आणि प्रत्यारोपही सुरु झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या एका निर्णयानुसार आणि १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार कोणत्याही राज्यशासनाला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्क्याची अट शिथिल करता येते तशी अपवादात्मक परिस्थिती इथे नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्रात विद्यमान आरक्षणापैकी मराठा समाजाला ओबीसी समाजात समाविष्ट करून आरक्षण देता येईल असा एक पर्याय काही वर्षांपूर्वी समोर आला होता. मात्र ओबीसी समाजानेच त्याला प्रचंड विरोध केला अशा परिस्थितीत आता पुन्हा नवा कायदा करणे राज्य सरकारला अडचणीचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर आरक्षण नसलेल्या सवर्ण समाजाचीही या आरक्षण वाढीबाबत नाराजी व्यक्त होते आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोरच्या अडचणी वाढणार आहेत.
मराठा समाज हा सुरुवातीपासूनच सधन समाज म्हणून ओळखला जातो मराठा असलेल्याच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रावर राज्य केले होते. त्याकाळात मराठा समाजातील सरदार, जमीनदार, मालगुजार, वतनदार, खोत मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण का हवे? असा प्रश्नही आरक्षण विरोधक करतात. मात्र सर्वच मराठे काही मालगुजार नव्हते हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे मराठ्यांमध्येही गोरगरीब लक्षणीय संख्येत आहेत. हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
ज्या प्रमाणे मराठा समाजात सधन आणि गरीब मोठ्या संख्येत आहेत तसेच इतरही समाजांमध्ये आहेत. आपल्या देशात तळागाळातील मंडळींना आरक्षण देऊन आता जवळजवळ ६० वर्षांचा कालखंड उलटला आहे. म्हणजेच तीन पिढ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. माझ्या माहितीनुसार आरक्षण जाहीर झाले तेव्हा ते १० वर्षासाठीच असावे असे सुचवण्यात आले होते. मात्र राजकीय तडजोड म्हणून या आरक्षणाची मर्यादा दरवेळा वाढवण्यात आली आणि राजकीय तडजोडीसाठीच नवनव्या जातीजमातींना आरक्षण दिले गेले. परिणामी आरक्षण घेणारे जास्त आणि ओपन कॅटेगरीतील लाभधारी कमी असा प्रकार सुरु झाला. म्हणूनच ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली गेली. आता अजूनही अनेक जाती आरक्षण मागत आहेत. आरक्षणासाठी आंदोलने होत आहेत. त्यातून प्रसंगी सामाजिक तेढही निर्माण होते आहे. असेच सुरु राहिले तर उद्या अराजकाची परिस्थितीही निर्माण होऊ शकेल.
यावर उपाय एकच, तो म्हणजे विद्यमान आरक्षण पद्धती रद्द करून आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यास सुरुवात करावी माझ्या आठवणीनुसार सुमारे दोन दशकांपूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी एका पिढीने आरक्षण घेऊन परिवाराचा सामाजिक आणि आर्थिक दर्जा सुधारल्यास पुढल्या पिढीने स्वतःहून आरक्षण नाकारावे अशी सूचना केली होती या सूचनेचाही विचार व्हायला हवा. आज काही जातीजमातींना गत ३ पिढ्यांपासून आरक्षण मिळते आहे त्यांचा सामाजिक दर्जा निश्चितच सुधारलेला आहे अशा परिवारांना आता आरक्षण गरजेचे नाही त्यामुळेच आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिले जावे आणि समाजातील तळागाळातील जो वर्ग असेल त्याला आरक्षणाचा टेकू देऊन मुख्य प्रवाहात आणणे हीच आजची खरी गरज आहे. समाजातील सुजाण नेतृत्वाने आता या पर्यायावरही विचार करायला हवा.
अविनाश पाठक
