नागपूर : ४ मे – महाराष्ट्रातील वकिलांसाठी पी. एम. फंडातून १00 कोटी रुपयांचे आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अँड. अनिल गोवारदिपे यांनी स्पिड पोस्टद्वारे पंतप्रधानांना पाठविले.
कोरोना महामारीमुळे देशात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाने विक्राळरुप धारण केल्याने सर्वच क्षेत्र प्रभावित झाले आहे. यातून वकील वर्गही सुटला नाही. दरम्यान, कोर्टाचे कामकाज केवळ अत्यावश्यक प्रकरणावर होत असल्याने अनेक सामान्य वकील हे बेरोजगारीचे जीवन जगत आहे. नवशिखे तरुण वकील व जिल्हा न्यायालयात कागदपत्राचे कामकाज करणार्या वकिलांना लॉकडाऊनचा चांगलाच फटका बसला. तर कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या वकिलांची संख्याही मोठी आहे. वर्षभरात संपूर्ण महाराष्ट्रात ४00 पेक्षा अधिक वकिलांचा मृत्यू झाला असून, यात नागपुरातील २५ वकिलांचा समावेश आहे आणि शेकडो वकिल कोरोनाशी झुंज देत आहे. मृत्यू पावलेल्या वकिलांना १ लाख रुपये, तर आजारी वकिलांना ५0 हजार रुपये मदत म्हणून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा यांच्यातर्फे दिल्या जाते. मात्र, ही अत्यंत तुटपुंजी रक्कम आहे. मागच्या वर्षी लॉकडाऊनमध्ये बार कौन्सिलने जमा निधीमधून गरजू वकिलांना कित्येक महिने रेशनचा पुरवठा केलाय. परंतु, शासनाकडून अजुनपर्यंत बार कौन्सिलला कुठलीही मदत मिळाली नाही. वेळावेळी लॉकडाऊन लागल्याने केवळ न्यायालयीन कामकाजावर अवलंबून असणार्या वकिलांची दैनदिन आवक पूर्णत: बंद झालेली आहे. वकील हे नोबेल प्रोफेशनमध्ये असल्याने समाजाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक असून, ते अन्य कुठलेही कार्य करू शकत नाहीत. वकील हा आपले संपूर्ण जीवन हे समाजसेवेसाठी व आपल्या अशिलाला न्याय देण्यासाठी खर्च करतो. म्हणुनच या कोरोना संकट काळात दिवंगत वकिलांच्या प्रत्येक कुटुंबीयांना सहायता निधी आणि जे कोरोना संक्रमणामुळे आजारी आहेत, त्यांना उपचारनिधी म्हणून रुपये १ लाख देणे गरजेचे आहे. यासाठी पंतप्रधान निधीतून आर्थिक मदत म्हणून रुपये १00 कोटीच्या धनराशीचे पॅकेज बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवासाठी जाहीर करावे, अशी विनंती अध्यक्ष अँड. अनिल गोवरदिपे यांनी या निवेदनात केली आहे.