सध्या देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे प्रचंड गोंधळ आहे. दररोज रुग्णसंख्या वाढतेच आहे त्याचबरोबर बेड्सचा तुटवडा आणि औषधे , इंजेक्शने आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा यामुळे प्रत्येकजण त्रस्त आहे.
या परिस्थितीतून मार्ग कसा काढावा यासाठी या समाजातील काही सुजाण व्यक्ती प्रयत्नशील निश्चितच आहेत. मात्र त्याचवेळी काही खुटीउपाड राजकारणी अशा प्रयत्नांमध्ये विघ्न कसे आणता येईल याचाच प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यासाठी ते प्रसंगी नियमांचा आणि न्यायालयाचाही आधार घेत असल्याचे दिसून आले आहे.
सध्या कोरोनाची लागण झाल्यावर त्रास आटोक्यात आणण्यासाठी रेमेडिसिवीर नामक इंजेक्शनचा वापर केला जातो परिणामी या इंजेक्शनचा प्रचंड तुटवडा झाला असून त्याचा काळाबाजार सुरु असल्याचेही आढळून आले आहे. महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातही हीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे अहमदनगरचे खासदार सुजय विखे यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून आपल्या जिल्ह्यासाठी १० हजार रेमेडिसिवीर इंजेक्शन्स उपलब्ध केले खासगी विमानाची सोय करून ते अहमदनगरमध्ये आणले आणि गरजूंना उपलब्ध कसे करून देता येईल यासाठी नियोजन सुरु केले.
ही बातमी कळताच अहमदनगरातील त्यांचे राजकीय विरोधक सक्रिय झाले रेमेडिसिवीर हे फक्त शासकीय यंत्रणेलाच उपलब्ध होऊ शकते मग सुजय विखे नामक खासगी व्यक्तीला कसे उपलब्ध झाले असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मात्र त्याआधी अहमदनगर जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणा आणि दस्तुरखुद्द पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात या इंजेक्शनचा साठा जिल्ह्यात आणण्यात अयशस्वी ठरले होते हे वास्तव विखेंचे राजकीय विरोधक विसरले. त्यांनी सरळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे धाव घेतली न्यायालयानेही या प्रकरणात विखेंना रेमेडिसिवीरचा साठा कसा मिळाला असा प्रश्न उपस्थित करत हा साठा सरकारने ताब्यात घ्यावा असे निर्देश दिले त्याच बरोबर सुजय विखेंवर गुन्हा दाखल करता येतो का? हे तपासण्याचेही निर्देश पोलिसांना दिले.
वस्तुतः जिथे शासकीय यंत्रणा अयशस्वी ठरली तिथे विखेंनी धडपड करून रेमेडिसिवीरचा साठा उपलब्ध केला याबद्दल राजकीय विरोध बाजूला ठेऊन त्यांचे कौतुक करायला हवे होते फार तर फार विखे या रेमेडिसिवीरचे वाटप योग्य रीतीने करतात कि नाही आणि ते रेमेडिसिवीरचा काळाबाजार तर करत नाही ना? यावर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवता आले असते त्यातून जनसामान्यांची अडचण तरी दूर झाली असती मात्र तसे न करता या खुटीउपाड राजकीय विरोधकांनी रेमेडिसिवीरच्या वितरणावरच रोख लावून दिला आहे.
इथे न्यायालयाकडूनही सर्वसामान्यांना संवेदनशील न्यायाची अपेक्षा आहे अनेकदा न्याय देण्यासाठी नियम थोडे वाकवावे लागतात नियमांच्या चौकटीत बांधून राहिल्यास काही वेळा न्यायदानातही अन्याय होऊ शकतो अशा वेळी न्यायासनानेही संवेदनशील व्हावे हे अपेक्षित आहे.
मात्र तोपर्यंत राजकारणासाठी खुटीउपाडपणा करणाऱ्या या अहमदनगर जिल्ह्यातील राजकीय खुटीउपाडांची नोंद समाजाने घ्यायला हवी.
अविनाश पाठक
