रुग्णांना वैद्यकीय सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची – दिल्ली उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : २२ एप्रिल – संकटाच्या वेळी नागरिकांना ऑक्सिजन आणि इतर वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी सरकारची आहे, असं अधोरेखित करताना दिल्ली उच्च न्यायालयानं मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले. काहीही करा पण नागरिकांना वेळेत ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्या, असं फर्मानंच न्यायालयानं सोडलंय.
‘भीक मागा, उधार आणा नाहीतर चोरी करा… हा राष्ट्रीय आणीबाणीचा प्रसंग आहे’ असे खर्डे बोल न्यायालयानं केंद्रातील मोदी सरकारला सुनावलेत.
‘मानवी आयुष्य सरकारसाठी महत्त्वाचं नाही का?’ असा प्रश्न विचारत न्यायालयानं सरकारला धारेवर धरलंय. ‘सरकारकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या स्त्रोतांमधून जनतेची ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी इतर मार्ग शोधणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. गरज पडली तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवा. या उद्योगांच्या प्लान्टमधून ऑक्सिजन योग्य ठिकाणी पोहचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर तयार करावा लागला तरी सरकारनं ते करावं’ अशी सूचनाही न्यायालयानं केंद्राला केलीय.

सरकारला वास्तव परिस्थिती दिसत नाही हे पाहून आम्हाला धक्का बसलाय, आश्चर्य वाटतंय… हे काय सुरू आहे? वास्तवात येण्यासाठी सरकाला एवढा वेळ का लागतोय? असे सवाल उपस्थित करत न्यायालयानं सरकारच्या डोळेझाककडे दुर्लक्ष करण्यास नकार दिलाय.

ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात बोलताना ‘सरकारनं नागरिकांना वाऱ्यावर सोडलंय आता न्यायालयानंच हस्तक्षेप करावा’, अशा आशयाची याचिका दिल्लीतील ‘मॅक्स हेल्थकेअर नेटवर्क’कडून दाखल करण्यात आली होती. अनेक रुग्णालयांत ऑक्सिजन पुरवठा इतका कमी आहे की कोणताही अनर्थ घडण्याची शक्यता अधिक आहे, असं याचिकेत म्हटलं गेलं होतं. या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठानं सुनावणी दरम्यान सरकारच्या बेजबाबदारपणावर बोट ठेवलंय.

Leave a Reply