नवी दिल्ली 16 एप्रिल : देशातील इतर राज्यांसोबतच पश्चिम बंगालमध्येही कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. मात्र, अशा स्थितीतही बंगालमध्ये होणाऱ्या निवडणूक प्रचाराला मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. यामुळे, राज्यातील परिस्थिती आणखीच चिंताजनक होत असल्याचं चित्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं आज म्हणजेच शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत राज्यातील उरलेल्या टप्प्यातील निवडणूक प्रचारासंबंधीच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. सोबतच आयोग सर्व पक्षांना कोरोना नियमांच्या पालनाबाबत कडक निर्देश जारी करू शकतं.
बंगालमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान मोठ्या संख्येनं गर्दी जमत आहे, यावेळी कोरोना नियमांचं उल्लंघन होत आहे. अशात निवडणूक आयोग सर्वपक्षीय बैठकीदरम्यान निवडणूक रॅलीवर प्रतिबंध लावण्याचा प्रस्ताव ठेवू शकतं. घटनेच्या कलम -324 अंतर्गत शांततापूर्ण निवडणुका घेण्याचा त्यांचा हक्क आहे. अशात निवडणूक आयोग राज्यात मोठे मोर्चे, रोड शो आणि जाहीर सभा घेण्याऐवजी काही राजकीय गट सामाजिक अंतराचे पालन करून घरोघरी प्रचार करू शकतात, असा प्रस्ताव राजकीय पक्षांसमोर ठेवू शकतं.
कोरोना संकटामुळे उरलेल्या चार टप्प्यातील मतदान एकदाच घ्यावं अशी मागणी करणारं पत्र मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलं होतं. मात्र, निवडणूक आयोगानं याला नकार दिला. याच कारण हे आहे, की नामांकन माघारी घेण्याची शेवटची तारीख आणि मतदानाची तारीख यात कमीत कमी 14 दिवसांचं अंतर हवं. शेवटच्या टप्प्यातील नामांकन माघारी घेण्याची शेवटची तारीख 12 एप्रिल होती. त्यामुळे, या टप्प्याचं मतदान 26 एप्रिलआधी होऊ शकत नाही. यामुळे मतदान लांबणीवर टाकणं शक्य आहे, मात्र अलीकडे आणणं शक्य नाही.
कोरोनाचा वाढता प्रसार पाहाता कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णण यांच्या खंडपीठानं जनहित याचिकेंवर सुनवाणी करत मंगळवारी असे निर्देश दिले होते, की कोरोना स्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेता निवडणूक प्रचारादरम्यान सर्व नियमांचं काटेकोर पालन होणं गरजेचं आहे. तसंच सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन व्हावं यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 144 लागू करण्यासही न्यायालयानं सांगितलं होतं.