जोवर विधानपरिषदेतील राज्यपाल नामनिर्देशित 12 सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल
महोदय करत नाहीत तोवर राज्याच्या मागास भागातील वैधानिक विकास
मंडळांबाबत निर्णय घेतला जाणार नाही अशी घोषणा काल विधानसभेत करून
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडवून दिली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी या बाबतीत राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला डिवचण्याचा यशस्वी प्रयत्न या प्रकारातून केला असला तरी या मुद्यावर आग्रही असलेेले त्यांचे सत्तेतील सहकारी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांनाही
त्यांनी चांगलेच दुखवले आहे.
वैधानिक विकास मंडळांची मुदतवाढ आणि विधानपरिषदेतील 12 सदस्यांची
नियुक्ती या दोन मुद्यांचा तसा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. तरीही राजकारण करायचे म्हणून महाआघाडीचे नेतृत्व करणार्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी ही
उठाठेव केली आहे हे स्पष्टच दिसते आहे. आज या लेखात आपण या उठाठेवीमुळे
वैधानिक विकास मंडळांबाबत निर्माण झालेली समस्या या विषयाचा आढावा तर
घेणार आहोतच पण त्याचबरोबर विधानपरिषदेतील या 12 जागांच्या प्रश्नाचाही
इथे नेमका काय परिणाम होतो त्यावरही प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
हा आढावा घ्यायचा झाल्यास आपल्याला थोडे इतिहासतही डोकवावे लागणार आहे.
1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली. यावेळी त्या काळात जुन्या
मध्यप्रांताचा भाग असलेल्या विदर्भाला स्वतंत्र राज्य हवे होते. मात्र असे केले असते
तर मुंबईत काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बसू शकला नसता. त्यामुळे वैदर्भियांच्या मनाविरुद्ध तत्कालिन नेहरु सरकारने विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला. सहाजिकच या निर्णयाला मोठा विरोध झाला. नेहरुंच्या काँग्रेस पक्षातूनच या निर्णयाला प्रचंड विरोध होता. हा विरोध असण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे महाराष्ट्रात समाविष्ट
करण्यात येणार असलले विदर्भ आणि मराठवाडा हे दोन भाग पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागास आहेत आणि पश्चिम महाराष्ट्र या मागास भागांचा
विकास करणार नाही अशी भीती विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कांँग्रस नेत्यांच्या मनात होती. त्यावर तोडगा म्हणून तत्कालिन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल
यांनी वैधानिक विकास मंडळांचा तोडगा काढला. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करून
371/2 हे कलम घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. या कलमान्वये राज्यातील
मागास भाग जर मागासच राहिला असेल तर त्या भागाच्या विकासासाठी
राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने वैधानिक विकास मंडळे स्थापन केली जावी या विकास मंडळांना स्वतंत्र अधिकार असावे आणि इथे राज्यमंत्री मंडळाने अन्यायकारक
भूमिका घेतल्यास राज्यपालांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असावा असे ठरवण्यात
आले.
महाराष्ट्राचे गठन झाल्यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील दादागिरी करणारे नेते विदर्भ
आणि मराठवाड्यावर अन्याय करतील ही भीती खरी ठरली. ज्यावेळी या भागांना
विकास नाकारला जाऊ लागला त्यावेळी जनअसंतोषही वाढू लागला. त्यामुळे
तत्कालिन केंद्रीय मंत्री आणि विदर्भवादी नेते स्व. वसंतराव साठे यांनी वैधानिक
विकास मंडळे गठित करण्याचा आग्रह धरला. हा आग्रह मान्य होईना तेव्हा त्यांनी
सरळ वेगळ्या राज्याचीच मागणी केली. शेवटी 1984 मध्ये राज्य विधानसभेने
वैधानिक विकास मंडळे गठित केली जावीत असा ठराव एक मताने पारित केला.
त्यानंतर प्रचंड खल होऊन 1994 मध्ये महाराष्ट्रात विदर्भासाठी एक
मराठवाड्यासाठी एक आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भागासाठी एक अशी
तीन वैधानिक मंडळे गठित करण्यात आली.
मंडळे तर गठित केली गेली पण पश्चिम महाराष्ट्रातील दादा नेत्यांनी निधी
देताना कायम हात आखडताच घेतला. परिणामी संघर्ष पुन्हा वाढू लागला. 2001
मध्ये विदर्भातील मामा किंमतकर हे अनुशेषाचे अभ्यासक नितीन गडकरी,
बी.टी.देशमुख, रणजित देशमुख हे लोकप्रतिनिधी आणि दिवाकर रावते हे मराठवाड्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे मुंबईकर लोकप्रतिनिधी एकत्र आले आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर तत्कालिन राज्यपाल डॉ. पी.सी.
अलेक्झांडर यांनी हस्तक्षेप करीत मागास भागाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी
राज्याच्या अर्थ्रसंकल्पातून किती प्रमाणात निधी दिला जावा याची बंधने घातली.
यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते अक्षरशः खवळून उठले. शरद पवार आणि
एन.डी. पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांनी चक्क राज्यपालांच्या अधिकारांनाच
आव्हान देण्याची हिंमत केली. या मुद्यावर ते न्यायालयातही गेले. मात्र
न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळत राज्यपालांची कृती ग्राह्य ठरवली.
या प्रकारातून शहाणे होत पश्चिम महाराष्ट्रातील दादा नेत्यांनी या प्रकरणाचा फेरआढावा घेण्यासाठी एक सनदी अधिकार्यांची समिती नेमली. या समितीच्या
अहवालावर 2011 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वैधानिक
विकास मंडळाचे निधी वाटपाचे अधिकारच काढून घेतले. परिणामी या विकास
मंडळांची अवस्था नखे काढून घेतलेल्या वाघ-सिंहासारखी झाली. राज्य शासनाच्या
दृष्टीने ही मंडळे पांढरा हत्तीच ठरली होती.
2014 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. विदर्भाच्या विकासाची तळमळ असणारे
देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. आपल्या कार्यकाळात ते वैधानिक
विकास मंडळांना पुन्हा अधिकार देतील आणि पुरेसा निधी तशाच पुरेशा पायाभूत
सुविधा उपलब्ध करून देतील अशी अपेक्षा होती. मात्र राजकीय गणिते सांभाळता
सांभाळता देवेंद्र फडणवीसांना या विकास मंडळांकडे लक्ष देण्यास वेळच मिळाला
नाही. परिणामी ही मंडळे दुर्लक्षितच राहिली.
या मंडळांना पाच वर्षांची मुदत असते. दर पाच वर्षांनी मंडळे पुर्नगठित करावी
लागतात. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांमार्फत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा
लागतो. या मंडळांची मुदत 30 एप्रिल 2020 रोजी संपली. मात्र त्यानंतर
आजतापावेतो या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही.
त्यामुळेच राज्यातील विरोधी पक्षांनी गेल्या काही दिवसांपासून हा मुद्दा
आक्रमकपणे उचलून धरला आहे. विदर्भापुरते बोलायचे झाल्यास भाजप आणि
काँग्रेस या दोन पक्षांनाच विदर्भात खरा जनाधार आहे. त्यामुळे भाजपने तर हा
मुद्दा उचलून धरलाच पण सत्ताधारी महाआघाडीचा घटक असलेल्या काँग्रेसनेही
यासाठी आग्रह धरलेला आहे. कालही सभागृहात काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी हा
मुद्दा उपस्थित केला. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या
बाबत आग्रह धरला. मात्र अजित पवारांनी इथे विधानपरिषदेतील 12 सदस्यांच्या नेमणूकांचा मुद्दा पुढे आणत विरोधकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मात्र त्यावेळी आपल्या मित्रपक्षालाही आपण दुखावतो आहे याचे भान ते विसरले
आहे.
सध्या राज्यातील महाआघाडीचे कर्तेकरविते असलेले शरद पवार हे पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते आहेत. त्यांचे आजवरचे राजकारण पश्चिम महाराष्ट्राच्याच
जोरावर चालले आहे. पश्चिम महाराष्ट्राशिवाय इतरतत्र त्यांना जनाधार नाही.
विदर्भात तर कसेबसे 3-4 आमदार निवडून येतात, तेही पवारांच्या नावावर नाही
तर त्या आमदारांना स्वतःचा जनाधार आहे म्हणून. बाकी विदर्भात त्यांना जनाधार
नाही. तशीच काहीशी अवस्था शिवसेनेची आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्याचा सर्व
निधी पश्चिम महाराष्ट्रातच जिरवायचा आहे. त्याचवेळी शिवसेनेला हा निधी मुंबई
आणि आसपासच्या परिसरात जितका जास्त वापरता येईल तितका हवा आहे.
त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना विदर्भ आणि मराठवाड्याचे काहीही सोयरसुतक राहिलेले
नाही. जर विकास मंडळे गठित झाली तर त्यांना निधी द्यावा लागेल. जर निधी
दिला नाही तर राज्यपालांना हस्तक्षेप करता येतो. सध्याचे राज्यपाल हस्तक्षेप
केल्याशिवाय राहणार नाहीत याची शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनाही
खात्री आहे.त्यामुळेच त्यांनी वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढच द्यायची नाही
असा निर्णय घेतला असू शकतो. जर मंडळेच राहिलीच नाही तर निधी देण्याचा
प्रश्नच येणार नाही म्हणून त्यांची ही खेळी असू शकते.
त्यामुळेच त्यांनी प्रकरण अंगावर येते असे दिसताच विधानपरिषदेतील 12
सदस्यांचा मुद्दा पुढे करत विरोधकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दुर्दैवाने त्यांच्या या खेळीत काँग्रेसही अडकू बघते आहे.
वस्तुतः विधानपरिषदेतील 12 सदस्य नेमणूकीचा आणि वैधानिक विकास मंडळांना
मुदतवाढ देण्याचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. विधानपरिषदेतील 12 सदस्यांच्या
नेमणुकी या घटनेतील 171/5 या कलमान्वये करण्यात येतात. महाराष्ट्राचे गठन
झाल्यापासून ज्या सदस्यांच्या या कलमान्वये नेमणूका झाल्या त्यातील फार थोडे
लोक हे घटनेच्या तरतुदीनुसार नेमले गेलेले आहेत बाकी सर्व नेमणुका या राजकीय
सोयीसाठी करण्यात आल्या असल्याचा आरोप वारंवार केला जातो. सध्या या
मुद्यावर उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपालांकडे या 12 जागांवर नेमणूक
करण्यासाठी यादी पाठविली. मात्र आता चार महिने पूर्ण होत आले तरीही
राज्यपालांनी या नावांवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आम्ही पाठविलेली नावे
राज्यपालांनी मान्य करावी असा महाआघाडी सरकारचा आग्रह आहे. ते राज्यपाल
करत नसल्यामुळे यांचे आकांडतांडव सुरु आहे. त्यांच्या या आकांडतांडवाचे
पर्यावसान राज्यपालांना शासकीय विमानातून उतरवून देण्यातही झाले. मात्र
राज्यपालांनी काहीही निर्णय घेतलेला नाही. हेच महाआघाडीचे खरे दुखणे आहे.
राज्य शासनाने कोणती अधिकृत नावे पाठविली ती यादी त्यांनी जाहीर केलेली
नाही. मात्र जी नावे बाहेर झिरपली ती नावे बघता राज्य शासनाने यावेळीही 171/5
मधील तरतूदींना हरताळ फासला आहे असे दिसून येते. जर याच कारणासाठी
राज्यपालांनी ही यादी रोखून धरली असेल तर त्यात काही वावगे आहे असे म्हणता
येणार नाही. जर तुम्हाला राज्यपालांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करायचे असेल
तर तुम्ही तुमची यादी जाहीर करा, त्यातील प्रत्येक सदस्य घटनेच्या तरतूदींनुसार
कसा योग्य आहे हे जाहीर करा आणि मग राज्यपालांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे
करा. तोवर तुम्हाला त्यांच्यावर या मुद्यांसाठी टिका करण्याचा कोणताही अधिकार
पोहोचत नाही. राज्यपालांकडे राज्य शासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावावर त्यांनी किती
वेळात निर्णय घ्यावा यासाठी त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नाही. राज्य शासनाने
त्यांना या बाबत निर्णय घेण्यासाठी 15 दिवसांचा वेळ दिला होता अशी चर्चा
कानावर आली. मात्र अशी मुदत देण्याचा राज्य सरकारला कोणताही अधिकार
नाही आणि सरकारने मुदत दिली तरी राज्यपाल त्याची दखल घेणार नाही. सध्या
नेमके तेच होते आहे.
म्हणूनच वैधानिक विकास मंडळांची मुदतवाढ आणि 12 सदस्यांच्या नेमणूका हे
दोन मुद्दे परस्परात अडकवणे हा महाआघाडी सरकारचा बालिश मुर्खपणा इतकेच
म्हणता येईल. वैधानिक विकास मंडळे आम्हाला स्थापन करायची नाही. कारण
आम्हाला सर्व पैसा आमच्याचकडे पळवायचा आहे. त्यामुळे आम्ही विकास मंडळे
गठित करणारच नाही. आता त्यासाठी आम्ही हे कारण पुढे करून तुम्हाला
अडचणीत आणतो आहोत हा राज्य सरकारचा निव्वळ पोरकटपणा आहे.
या पोरकटपणात विदर्भ आणि मराठवाड्यात जनाधार असलेल्या काँग्रेसनेही कितपत
सहभागी व्हायचे याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. विधानपरिषदेत 12
सदस्य नेमले गेले काय किंवा नाही, जनसामान्यांना काहीही फरक पडत नाही.
मात्र त्यांना तुम्ही विकास नाकारला तर ते दुखावणार आहेत. अशावेळी विदर्भ
मराठवाड्यातील आपले मतदार दुखावू नयेत यासाठी आपण तरी या पोरकटपणात
सहभागी होऊ नये याचा विचार काँग्रेसच्या नेतृत्वाने करणे आज गरजेचे आहे.
हा विचार त्यांनी आजच करायला हवा. आज विचार केला तर त्यांचा आज दूर जावू
बघत असलेला जनाधार पुन्हा सावरू शकतो. आज हे पाऊल उचलले नाही तर
उद्या उशीर झालेला असू शकतो याचे भान काँग्रेस नेतृत्वाने ठेवणे गरजेचे आहे.
तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो…
